काठमाडौं, २३ फागुन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले जलविद्युत्को सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । आज आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि पुग्नुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँगको भेटमा उहाँले जलविद्युत्को सीमापार व्यापारको सहजीकरणका लागि भारतीय पक्षबाट गरिएका प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भारत सरकारले पश्चिम राप्ती, बाणगङ्गा र खाँडो नदी नियन्त्रणमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवादसमेत दिनुभयो । मन्त्री पुनले नेपाल र भारतका बीचमा ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा थप सहयोगका विविध आयामका बारेमा सहकार्य गरेर जाने बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो काम भएको र त्यसको वातावरण निर्माणमा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकोमा राजदूत क्वात्राले मन्त्री पुनको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । विशेषगरी लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामले गति लिएकामा राजदूत क्वात्राले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको चर्चा गर्दै उहाँले निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राजदूत क्वात्राले पहुँचमार्गको स्तरोन्नति, विस्फोटक पदार्थ आयात र सुरक्षामा ख्याल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सहकार्यको सहमतिले उक्त काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने आशा जागेको राजदूत क्वात्राको भनाइ थियो । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी नै निर्माण भइसकेको छ ।
मन्त्री पुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै भारतले छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् आयात–निर्यातका लागि ल्याएको निर्देशिका परिमार्जन भएको छ । त्यसले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । सोही आधारमा नेपालले बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको छ ।
यस्तै सोही अवधिमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि निर्माण हुने बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपमा सहमति भएको छ ।
