विराटनगर, फागुन १९ गते । एकसातापछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा पुनःश्रमस्वीकृत गराउन आउनु भएका इलाम रोङ गाउँपालिका–३ का गुणराज शर्मालाई कामसक्न दिनभर लाइनमा बस्नु प¥यो ।
टोकन लिएर अनलाइन फारम भराउन शर्मा यस अगाडी पनि विराटनगर आउनु भएको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउन टोकन लिनुपर्ने नियम राखिएपछि एउटै कामको लागि शर्माले दोहोरो आउजाउ गर्नु परेको हो ।
सेवाग्राहीले टोकन पनि अनलाइनबाटै लिनुपर्ने नियम छ । आम सेवाग्राहीलाई अनलाइन फारम भर्न जति असहज छ, टोकन लिन पनि त्यतिकै झन्झट बेहोर्नु पर्ने बाध्यता परेपछि शर्मा फारम भराउन र टोकन लिन यस अगाडी आउनु परेको थियो ।
सेवाग्राहीको पहुँचमा टोकन लिनदेखि फारम भर्नसम्म अनलाइन सुविधा नभएपछि कार्यालय परिसरका दलालकै शरणमा पुग्नुपर्दछ । एकसातामा दोहोरो आउजाउसहित आठ हजार रुपिँया खर्चेपछि पुनःश्रमस्वीकृतिको काम भयो, शर्माले भन्नुभयो–टोकनमा पनि दलालको हालिमुहालि चल्दो रहेछ । सरकारी कार्यालयले जारि गर्ने टोकन सेवाग्राहीको हातमा आउनु अगावै दलालसँग मोलमोलाई गरेर लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
कार्यालयले तीनदिनका लागि मात्रै टोकन खोल्दै आएको छ । विद्युतिय माध्यमबाट खोलेको टोकन पनि दलालहरुले लुकाएर सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका हुन् । दैनिक सेवा प्रवाहको संभाव्यताका आधारमा ७५ देखि ११० वटा टोकन जारि गर्दै आएका छौं, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले भन्नुभयो–टोकन दलालको बार्गेनिङ गर्ने साधन मात्रै बनेका छन् । उहाँले सेवाग्राहीको हातमा टोकन थमाउनेदेखि अनलाइन फारम भरिदिने काम कार्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
तत्काल काम गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई १५ दिनपछि मात्रै काम संभव हुने बताउँदै दलालहरुले रकममा बढाबढ गराउने गरेको गुनासो समेत कार्यालय प्रमुखसम्म पुगेको छ । तर, कार्यालयमा स्रोत र साधनको उपलब्धता अभावका कारण अनलाइन फारम भराउन संभव छैन ।
कार्यालयका अधिकृत सञ्जेल भने अनलाइन फारम भराउने प्रावधान हटाउनु पर्नेमा आफु उभिएको बताउनुहुन्छ । अनलाइन फारम भरिसकेका सेवाग्राहीले समेत कागजातका सक्कलैप्रति बोकेर कार्यालयमा आउनु पर्दछ, अधिकृत सञ्जेलले भन्नुभयो–सरकारको काम गराउन आउने नागरिकले दलालको फन्दामा पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि मैले सबै कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छु तर सुनुवाई भएको छैन ।
अधिकृत सञ्जेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित सरोकार राख्ने ३२ निकायमा गत माघ १० गते लिखित जानकारि गराएको दावी गर्नुभयो । त्यसको सुनुवाई नभएपछि पुनः चैत १५ गते तालुकदार कार्यालयमा पुनस्मरण पत्र पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अनलाइन फारम भराउने कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाएर सरकारले नै फारम भरिदिनुपर्ने प्रावधान आवश्यक रहेको अधिकृत सञ्जेलको भनाई छ । सरकारी दस्तुरमा सेवाग्राहीको काम गर्ननसक्दा दलालको फन्दामा सरकारी कार्यालय परेको उहाँको बुझाई छ ।
सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भन्दै अनलाइन फारम भराउँने काम गराउँदै आएका सञ्चालकहरुको पनि आफ्नै दुखेसो छ । अनलाइन एशोसिएशन गठन गरेका उनीहरुले दश दिनसम्मको टोकन खुलाउनु पर्ने भन्दै कार्यालयमा दवाव दिदैं आएका छन् । एशोसिएशनका संयोजक नवराज काफ्लेका अनुसार छोटो अवधीका लागि टोकन खुलाएका कारण समस्या परिरहेको छ ।
तत्कालिन विराटनगर बुद्धचौकमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर कन्चनबारीमा सारिएको छ । सरेको दुईमहिना नबित्दै कार्यालय परिसर भने अनलाइन फारम भराउने पसलदेखि चिया, नास्ता र खाना खुवाउने होटलले घेरिसकिएको छ ।
