विराटनगर, फागुन १५ ।
प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
कार्यालयले हस्तान्तरण भई आएका योजनासहित प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दै आएको छ । कार्यालय स्थापना भएको दुईवर्षको अवधीमा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ९६९ वटा घर निर्माण गरिसकिएको छ ।
प्रदेश सरकारको २०७५÷२०७६ र २०७६÷२०७७ को बजेटमा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा १८५ घर निर्माणको योजना रहेको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनियर अन्सुकुमार गुप्ताका अनुसार तीन जिल्लामा हाल २९ वटा घर निर्माण भईसकेका छन् । यसैगरी निर्माणाधिन ९१ छन् भने ६५ घर निर्माणको सम्झौता हुन बाँकी छ ।
त्यस बाहेक प्रदेश सरकारको यो कार्यालयलाई तत्कालिन जनता आवास कार्यालयमार्फत हस्तान्तरण भएकामध्ये ९४० घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका हुन् । यो कार्यालयलाई चार हजार १३३ घर निर्माण योजना हस्तान्तरण भएर आएको थियो । हाल हस्तान्तरण भएर आएका र प्रदेश सरकारले अगाडी सारेका योजना एकै साथ कार्यान्वय भईरहेका छन् । हस्तान्तरण भएर आएकामध्ये दुईहजार ४७० निर्माणाधिन र ७२३ सम्झौता हुन बाँकी रहेका छन् ।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा आवासविहीन नागरिकलाई ३ लाख ५० हजार रुपिँया कार्यालयले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गर्दछ । कार्यालयले पठाएको रकमबाट दुई कोठाको घर, शौचालय र पानीको प्रवन्ध मिलाउने गरि व्यक्तिले घर निर्माण गर्न पाउने छन् । जमिन नै नहुनेका लागि समेत स्थानीय तहले तोकेको जमिनमा घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र सुरक्षित आवासका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक बिहीबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अगाडी सारेको प्रविधि साक्षरता, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र दाँत लगाई दिने अभियान,सार्वजानिकस्थलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ हटाउने अभियानलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने बताइएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले नागरिकले महसुश गर्ने गरिका कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रीत भएर कार्यक्रम तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । इन्सेक विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश मानव अधिकारकर्मीले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिइएका थिए ।
