विराटनगर, फागुन १५ । मोरङको केराबारी गाउँपालिका–९ का स्थानियवासीले ठेकेदार खोजि दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । पुल निर्माण थालिएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएपछि स्थानीयले उक्त माग गरेका हुन् ।
तुर्के खोलामा २०६९ सालमा ठेक्का लागेको पुल अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।
केराबारी–९ र लेटाङ–१ का एकहजार घरधुरी स्थानिय वर्षात्को समयमा तुर्के खोलाकै कारण बन्धक हुनुपर्ने अवस्था आएपछि बिहिवार तीन वटा गाडि रिजर्भ गरेर केराबारीको लाख, भलुवा, घंघरु, बिराजे, खयरघारी, भालुगौडे र बेलचौरीका स्थानियवासी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना दिन आएका हुन् ।
दिनभर धर्नामा बसेका उनीहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम समेत राखिएको थियो । तर, प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले आगामी मंगलबार मुख्यमन्त्री राईलाई स्थलगत निरीक्षण गराउने आश्वासन दिनुभएपछि स्थानीयहरु फर्केको केराबारी–९ का वडा अध्यक्ष भुपतिन्द्र प्रताव मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
हाम्रो माग प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ नत्र ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारबाट योजना खोसेर नयाँलाई दिनुपर्छ भन्ने हो, वडा अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो–धेरै दुःख पाईसकेकोले अब समय सिमा तोकेर सम्झौता गरिनुपर्दछ ।
तत्कालिन पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पुल इकाई कार्यालयमार्फत पाँच करोड ५५ लाख रुपिँयामा निलगिरी कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिइएको वडाअध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो । ठेक्का लिएको आठवर्षमा तीनवठा पिलर मात्रै ठड्याइएका ठेकेदार युवराज डाँगी भने अहिलेसम्म पुल निर्माणस्थलमा आईनपुगेको बताइन्छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको बेलबारी बजारदेखि ६ किलोमिटर उत्तरमा रहेको बेलाचौरी उत्तरमा चुरे पहाड, पूर्व–पश्चिम र दक्षिणमा खोलाले छेकिएको छ । वर्षामा पानी पर्न थालेसँगै केराबारी–९ अन्तर्गतका वस्तिमा बसोबास गर्नेहरु बेलबारीसम्म आउन सक्दैनन् ।
७१ वर्षिय संजीव गुरुङका अनुसार तुर्के खोलामा २०६५ सालदेखि पुल बन्ने हल्ला चलेको थियो । तुर्के खोलाकै दुःखले वर्षात् र हिउँदका दुई गुँड तयार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय युवा रविन सापकोटाको भनाई छ ।
विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल र बजारसम्मको पहुँचमा वर्षात्सँगै अलग हुनुपर्ने भएकोले गर्भवति महिला र विद्यार्थीले खोलावारी डेरा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सापकोटाको गुनासो छ । खोलाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्सँगै थप जोखिम बढ्दै गएकोले त्यसलाई समेत नियन्त्रण गरिदिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
