काठमाडाैं, ९ फागुन ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एसिसी)को अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले आज अध्यक्षद्वय समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ।टोलीले प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन। नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।
खनालले भने, ‘बाइबल हो र? बुँदा नै परिवर्तन गर्न नहुने? सन्धि सम्झौता विधिसंवत ढंगले सुधार गर्दै लैजान मिल्छ। हामीले सुधार गर्ने बुँदा केलाएर त्यसको विकल्प र उपायसहित सुझाव दिएका छौं।’शुक्रबार बसेको कार्यदलको पछिल्लो बैठकले केही बुँदाहरु सुझावसहित उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिंदै बुझाएको हो। सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) का सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै आईपीएससँग एमसीसी नजोडिएमा र झण्डै एक दर्जन बुँदाका केही भाषा तथा दाताहरु नै हावी हुने कैयन लाइनहरुमा सच्चाएपछि मात्र सहयोग अघि बढाउन सुझाव दिएको बताइएकाे छ।
‘हामीले सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार हिन्द प्रशान्त रणनीतिका सम्बन्धमा आवश्यक सन्दर्भ सामग्री तथ्यको विस्तृत रुपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेर अध्यक्षलाई बुभाएका छौँ’, कार्यदलका सदस्य भीम रावलले भने।
प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएपछि एमसीसीका सम्बन्धमा के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले छलफल गर्ने जानकारी दिए। उनले पार्टीको सम्बन्धित निकायमा छलफल गरिएपछि आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेअनुसार हुने बताए।
नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
दश दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरे पनि कार्यदलले उक्त समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाई थप दश दिन माग गरेको थियो । कार्यदलको गत माघ २९ गते नै समय सकिएको थियो । पछि नेकपाले थप दश दिनको समय थपेको थियो ।