काठमाडौँ, २९ माघ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै कानूनले तोेकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठ असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले घरेलु श्रमलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत दर्ता गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“औपचारिकभन्दा अनौपचारिक श्रम बजार वृद्धि भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको दुई वर्ष बिते पनि ऐनले तोकेको सेवा सुविधा अझै पाउन सकेका छैनन्, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कहिलेसम्म पाउने हो रु निश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका श्रमिक अहिले पनि श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रत्याभूत गरेको सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
नेकपाकै सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएको विकृति रोक्न तत्कालै पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने रङ्गिन सपना बोकेर खाडीमा पसिना बगाएका युवायुवतीले तीन÷चार वर्षपछि स्वदेश फर्कदाँ साथमा श्रीमान्÷श्रीमती वा सम्पत्ति कुनै पनि नहुने अवस्था आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
“वैदेशिक रोजगारीमा विकृति झाङ्गिँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान्÷श्रीमती विदेशमा हुँदा घर परिवार सम्हाल्न नसक्ने महिला÷पुरुष र अर्काको घर परिवार बिगार्ने पुरुष र महिला दुवैलाई कारवाही गर्न कडाभन्दा कडा कानूनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
नेकपा सांसद विद्या भट्टराईले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभित्रियोस् भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त मुलुकका रुपमा रहेको सन्देश विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यति ‘होल्डिङ’बारे श्वेतपत्र माग
नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषी कोही नछुट्ने र कोही निर्दोष नपर्ने गरी न्यायिक निरुपण गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल एयरलाइन्सको ‘वाइड बडी’ खरिद, तारागाउँको सरकारी जग्गा दुरुपयोग र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको तत्काल अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो । यति ‘होल्डिङ’को जग्गा विवाद प्रकरणमा श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
नेकपाका विशाल भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण ढिलै भए पनि अदालतमा पुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो । उक्त जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि अदालत र अख्तियारले कडभन्दा कडा कारवाही गरोस् भन्दै उहाँले देशभरका अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा खोज्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा सांसद शशी श्रेष्ठले महिलामाथि भइरहेको हिंसाको अन्त्य गरी समातामूलक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको पदाधिकारी रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको भन्दै उहाँले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी आयोगका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरीले नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा निर्वाधरुपमा सिंहदरबार प्रवेश दिलाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस फैलिएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको र त्यस्ता अफवाहको प्रतिवाद गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । नेकपा सांसद विष्णु शर्माले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुसंस्कार नहट्ने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा चेतना फैलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
