काठमाडौं, १५ माघ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पारित गराउन कुनै अलमल गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस परियोजनामा सार्वभौसत्तामा असर पर्ने गरी सम्झौता नगरिएको प्रष्ट पार्दै भने, “यो मुलुकलाई आएको ठूलो सहायता हो । यसबारे धेरै प्रश्न गरिरहनु पर्दैन ।” यसको अर्को कुनै विषयसँग साँठगाँठ नभएको प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पाँच वर्षमा काम गर्न नसकिए सम्झौता जहाँ पुगेको हो त्यहींबाट सकिने बताए । ४० भन्दा बढी देशमा यसै परियोजनामा काम भइरहेको भन्दै उनले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग यसको कुनै संलग्नता नभएकाे बताए । कसैको भित्री के स्वार्थ छ भन्ने खोतल्ने होइन, हाम्रो स्वार्थ अनुसार छ कि छैन हेर्ने हो । हाम्रो लाभ छ कि छैन हेर्ने होइन । अरुको स्वार्थ के छ भनेर पछाडि किन दौडने ? हाम्रो लाभ कहाँ छ त्यो खोज्ने हो । यो सम्झौताले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा कुनै असर गर्दैन ।’उनले भने ।
एमसीसी पारित गर्न भूमिका नखेलेको आरोप ब्यहोरिरहेका तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा मन्त्री भएका बेलामा संसदबाट पारित गर्न कुनै अफ्ठ्यारो नहुने भनेर बचन दिएको जिकीर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे ।
एकता महाधिवेशन २०७७ चैतको अन्तिममा हुने
नेकपाकाे एकता महाधिवेशन २०७७ चैतको अन्तिममा हुने भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त प्रतिवेदनमा एकता महाधिवेशन ०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ०७७ भदौमा स्थानीय तह, मंसिरमा प्रदेश अधिवेशन र चैत अन्तिममा एकता महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ।
पूर्व–एमाले र माओवादीबीच एकता भएको २१ महिनापछि पहिलो पटक नेकपा केन्द्रीय समितिमा बुधबारदेखि एजेन्डागत छलफल सुरु गरेको हो। आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्यसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा ४४७ सदस्य सहभागी छन्। सहभागी केन्द्रीय सदस्य १५ समूहमा विभाजन हुनेछन्। एउटा समूहमा २९ नेता रहनेछन्। यी समूहले राष्ट्रियसभा, धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा छलफल गर्नेछन्।
केन्द्रीय समितिको पहिलो दिन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन मन्तव्य राखेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रचण्डले दुई अध्यक्षले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले संगठन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डागत छलफल १५ समूहमा बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ।
समूहले ग्रुप लिडर बनाएर छलफलमा उठेका प्रश्न र सुझाव शुक्रबारबाट केन्द्रीय समिति बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नेछन्। केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पाँच दिनसम्म राष्ट्रियसभा गृहको हल बुकिङ छ। रिपोर्टिङ सकिएपछि दुई अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिनेछन्। जवाफ दिएपछि समसामयिक प्रस्ताव पारित हुनेछ।