काठमाडाैं, ६ माघ ।
उपसभामुख डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लागेसँगै पदबाट राजीनामा दिनुभएकाे छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत उपसभामुखबाट राजीनामा घोषणा गर्नुभयाे । त्यसलगत्तै संसद्भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले संविधानले संसद्लाई नेतृत्वविहीन हुने कल्पना नगरेकाले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै आफूले राजीनामा गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफू दलको नभई संसद्को उपसभामुख भएकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन मान्न नसकेको प्रस्टीकरण दिनुभयो । “संसदीय मर्यादालाई ख्याल गरी मैले मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा गरेको हुँ”, तुम्वाहाङ्फेले भन्नुभयो ।
उपसभामुखबाट राजीनामा गरेसँगै ट्र्याक परिवर्तन भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा संविधान र कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
असोज १४ गतेपछि सभामुख पद रिक्त रहेको असहज परिस्थितिमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफूले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“उपभामुखबाट राजीनामा गर्दा म अत्यन्त खुशी छु, राजीनामासँगै मेरो प्रगतिका लागि थप उत्साह मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र र खुल्ला समाजमा हामीले गर्ने हरेक निर्णयहरु जनताको सूक्ष्म निगरानीमा रहेका हुन्छन् । तिनको औचित्य परीक्षा पनि समयको कसीमा घोटिँदै, घोटिएर भएझैं हुन्छ । निर्णय र सार्वजनिक जवाफदेहिताको वीचमा उचित सामाञ्जस्यता हुनुपर्ने कुरा सबै सम्बन्धित पक्षले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँ राजिनामा दिने क्रममा अगाडि भन्नुभयाे, ‘दलबाट सिफारिस या निर्वाचित भएर प्राप्त हुने जिम्मेवारी भएता पनि संवैधानिक ओहोदामा बसुञ्जेल सम्बिन्धत व्यक्ति दलको सम्बन्धबाट अलग रहेको हुन्छ । उक्त ओहोदामा रहँदा ऊ दलको निर्देशनमा होइन, संविधान र कानूनको प्रवन्ध अनुसार निर्देशित भएर क्रियाशील हुन्छ । मैले पनि यसै अनुसार नै इमान्दारिका साथ कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयास गरेकी छु । तर, कसैले पनि आफ्ना जराहरु बिर्सन हुन्न । धरातल भुल्न हुन्न । र, स्वतन्त्रतालाई निरपेक्षरुपमा बुझनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु ।”
संसद् सचिवालयको कर्मचारीले दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गर्नुभएको थियो । गत असोज दोस्रो सातादेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ ।
आइतबार नेकपाको सचिवालय बैठकले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।