विराटनगर २९ पुष । प्रदेश १ को प्रदेश समन्वय परिषद्ले विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी बढाउने निर्णय गरको छ ।
आज राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न परिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको समन्वय बढाउने र त्यसका लागि बिषयगत समिति गठन गर्ने लगायत २० बुदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साझा अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकका निर्णय सार्वजानिक गर्दै प्रदेश प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले दुवै तहका सरकारबीचको साझेदारी र समन्वय बढाइने साझा प्रतिवद्धता जाहेर भएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागिय मन्त्रीको संयोजकत्वमा सात वटा विषयत समिति गठन गरिने बताइएको छ । सचिव अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समेत संलग्नतामा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन, योजना, राजश्व तथा लगानी, कानून तर्जुमा कार्यन्वयन, कृषि भूमि तथा सहकारी समिति गठन गरिने भएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, वित्त आयोग र तथ्यांक विभागले चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।