काठमाडौं, १७ पुस ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकाे आन्तरिक विवाद थप जटिल बन्दै गएकाे छ । बिहिवार पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरि समानान्तर बैठक बसेकाे छ । पार्टी कार्यलय सानेपामा संस्थापन पक्षको बैठक चलिरहँदा पार्टी महामन्त्री सशांक कोइरालाको निवास महाराजगंजमा असन्तुष्ट पक्षको बैठक बसेकाे थियाे । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, प्रकाशमानसिंह, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेता उपस्थित थिए।
असन्तुष्ट पक्षलाई बाहिर राखेर संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय नसच्चाएसम्म सभापति देउवाले बोलाएको बैठक तथा छलफलमा सहभागी नहुने घोषणाअनुसार असन्तुष्ट पक्ष देउवालाई दबाब दिन आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा जुटेको छ। देउवाले बाेलाएकाे कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकले दुईवटा शोकप्रस्तावसहित पाँचवटा सामान्य निर्णय गरेको जानकारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षको बैठकमा नेताले देउवाको एकलौटी कार्यशैली नसच्चिएसम्म बैठक र छलफलमा सहभागी हुन नहुने र संस्थापन पक्षका गलत एवं एकपक्षीय कदमविरुद्ध देशव्यापी सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पार्टी सभापति देउवाले अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन बुधबार बुढानिलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी बैठकलाई रामचन्द्र पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेको थियो।
असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच पुस ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको क्यालेन्डर पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि कांग्रेसको भित्रको आन्तरिक किचलोले जटिल मोड लिएको हो। त्यो बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका असन्तुष्ट पक्षका नेता सहभागी थिएनन्। संस्थापन पक्षको बहुमतमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने, विभाग संख्या ४७ पुर्याउने, चौधौं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने लगायतका निर्णय गरिएको थियो।
देउवा पक्षले स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन बोलाएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्काउन खोजेको र त्यसले चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने तर्क राखेको छ। महाधिवेशन सकेर छ महिनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा मात्रै हुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन सक्ने गरी क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। असन्तुष्ट पक्षले संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष परिस्थति देखाएर थप छ महिना म्याद बढाउने र अन्तत: महाधिवेशन नै टार्ने रणनीतिअनुसार यस्तो क्यालेण्डर ल्याएको आशंका गरेको छ।