काठमाडौँ , २१ मंसिर । भारतले नेपालीभूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेका बिषयलाई सरकारले हल्का रुपमा लिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा जनअधिकार अभियान नेपालले राजधानिमा आयोजना गरेको ‘स्वधिनता सुशासन र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको एक महिना वित्तिसक्दा समेत सरकारले ठोस कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आफूसँग भएको प्रमाणको बलमा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन विशेष कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता प्रमााणलाई एकीकृत गरी वार्तामा जानुको साटो सरकारले आलटाल गरिरहेको उनीहरुले बताए ।
विक्रम संवत् १९९७ मा बैतडी गौँडामा तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आम निर्वाचन र २०१८ सालको जनगणना लगायतका अभिलेख र दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने प्रसस्त प्रमाण हुदा समेत सरकारले सीमा अतिक्रमणको बिषयमा प्रभावकारी रुपमा कूटनितिक पहल गर्न नसक्नु र सो बारे अन्तराष्ट्रियकरण पनि नगर्नु शंकास्पद रहेको पनि उनीहरुले बताए । उनीहरुले नेपालको राजनीतिलाई निकै गम्भीर रुपमा लिइएको साथै सरकार असफलता तीर गइरहेको र सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै अराजनीतिक ब्याबहार गरेकोमा आपत्ति पनि प्रकट गरे । त्यस्तै सरकार र नेकपा वार्तामा आउन सरकारले सहजता अपनाउनु पर्ने साथै बार्ताकालागि अनुकूल वातावरण लागु गर्नु पर्ने वक्ताहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बिभिन्न बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी,मानवअधिकारकर्मी,कानूनबिद्, पत्रकार आदिको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सो कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई , मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, , बरिष्ठ लेखक तथा विश्लेषक नरेन्द्र जंग पीटर, सतारुढ नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराई , नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, आहुति, ऋषि कट्टेल,गोपाल किराती र रतन भण्डारीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।