काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रको विषयमा भारतसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनु का साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग रूष्ट बनेका छन् । संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरु सहभागी रहने राज्यको निर्देशक समितिले शुक्रबार भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीलगायतका भू–भागको विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले कालापानी सिमानामा ३०० सेना र २०० बढी ‘एसएसबी’ राखेको जानकारी दिँदै वन मन्त्रालयले जग्गा नदिएका कारण कालापानी र लिपुलेकमा नेपालले सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकेको तर्क गरे । गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइबाट सांसदहरु थप रुस्ट बनेका हुन् ।
राष्ट्रियता जोगाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकलाईसमेत मन्त्रीहरुले बेवास्ता गरेर अपमान गरेको भन्दै सांसदहरुले कानुन र नियमावलीअनुसार व्यवहार गर्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
तर, बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल जानकारीबिनै अनुपस्थित रहिन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली व्यस्त रहेको भन्दै आउन नसकेको परराष्ट्रसचिवले बताएपछि दुवै मन्त्री सांसदहरुको निशानामा परे । बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले ‘राष्ट्रियताभन्दा गम्भीर मुद्दा के हुनसक्छ ?’ भन्दै मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिलाई हल्का ढंगले लिन नहुनेमा जोड दिँदै बैठकमा एजेन्डामा प्रवेशै गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले कालापानी सिमानामा ३०० सेना र २०० बढी ‘एसएसबी’ राखेको जानकारी दिँदै वन मन्त्रालयले जग्गा नदिएका कारण कालापानी र लिपुलेकमा नेपालले सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकेको तर्क गरे । गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइबाट सांसदहरु थप रुस्ट बनेका छन् ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि वनले जग्गा दिएन भनेर सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकिने कस्तो व्यवस्था हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरुले सरकार भारतसँग झुकेको र भारतको इसारामा नै सबै काम भएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले ‘राष्ट्रको सीमा बचाउने विषयमा एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोष थोपार्नुको अर्थ के हो?’ भन्ने प्रश्न गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले चारै मन्त्रालयका मन्त्रीबिना बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै ‘सरकार राष्ट्रियता जोगाउन चाहन्छ कि खुम्च्याउन ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सरकार ठूल्ठूला कुरा गर्ने कामचाहिँ नगर्ने र लम्पसार पर्ने भन्दै सरकारको धारणा आमजनतालाई प्रस्ट पार्न माग गरे । सत्तारुढ सांसदहरुले त अझ सरकार यस्तो विषयमा पनि नजरअन्दाजजस्तो गरे संविधान र संसदीय नियमावलीअनुसार कारबाहीमा जानुपर्ने धारणासमेत राखे ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले सरकारको काम–कारबाही सन्तुष्ट हुनेखालको नभएको भन्दै राष्ट्रिय अखन्डता रक्षाको प्रश्नलाई हल्का नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । सरकारको पहिलो काम भनेकै आफ्नो देशको भूगोलको रक्षा गर्नु हो । त्यसमा सरकार प्रस्टरुपमा चुकेकै छ ।
अझ एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र छलफल गर्ने थलोमै उपस्थित नहुने विषयले सरकारप्रति आशंका गर्नेहरुलाई बल पुगेकै छ । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा हाल्दा पनि प्रतिउत्तरमासमेत जान नसकेको सरकारका मन्त्रीहरु ‘मिनि संसद’को रुपमा रहेका समितिहरुमा छलफलका लागिसमेत जान तयार नहुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।