मानव जातिलाई भोकमरीको अवस्थाबाट जोगाउन विशिष्ट परिस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने रणनीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । वेल्टहङ्गरहिल्फे र कन्सर्न वल्र्डवाइड नाम संस्थाले संयुक्तरुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी भोकमरीसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१९’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित खाद्य सुरक्षामाथिको चुनौती सामना गर्न हाल सञ्चालन गरिएको क्रियाकलाप अपर्याप्त रहेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले विपद् न्यूनीकरण र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा साथै खाद्य सम्प्रभूतालाई सवलीकृत गर्न दक्षिणी मुलुकका जोखिममा परेका समुदायमा लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले भोकमरीबाट बचाउन प्रभावित समुदायसँग सहकार्य गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रणनीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । उच्च आय भएका मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
स्वस्थ्य, पोषणयुक्त एवं दिगो आहार वा भोजनमा मानसिको पहुँच सुनिश्चित गराउन खाद्यान्नको उत्पादन र उपभोग ढाँचामा व्यापक रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरी उच्च आय भएका वा भोकमरीको अवस्था नरहेका मुलुक तथा समाजमा खाद्यान्न खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
भोकमरीको जोखिममा रहेको मानिस, समुदाय तथा क्षेत्रमा वित्तीय सहायता बढाउन सम्बन्धित मुलुकका सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा गरिने वित्तीय सहायताले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अल्पीकरण र अनुकूलनका लागि सहयोग पु¥याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी विकास सहायतामार्फत दिगो विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरी र न्यून पोषणमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएता पनि भोकमरी न्यूनीकरणको यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण रहने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले भोकमरीको स्थिति अझै कमजोर बनाउने कारकका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
विषम मौसमी घटनाक्रमले खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका मौसमी घटनाक्रमको सङ¬्ख्या र तीव्रता अझै बढ्ने आँकलन गरिएको छ । यी परिवर्तनले अन्ततः विश्वभर नै व्यापकस्तरमा खाद्य प्रणाली र मानव जीवनमा समेत असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल ७३ औँ स्थानमा
प्रतिवेदनका अनुसार विश्वमा भोकमरीसम्बन्धी अध्ययन गरिएका कूल ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३ औँ स्थानमा छ । अहिले पनि नेपाल ‘गम्भीर प्रकृति’को भोकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सन् २०१८ मा कूल ११९ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको थियो । प्रतिवेदनले विश्वका मुलुकको भोकमरीको अवस्थालाई ‘न्यून भोक’, ‘मध्यम भोक’, ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’, ‘भयावह भोक’ र ‘अतिभयावह भोक’ गरी पाँच तहमा स्तरीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्थिति ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’अन्तर्गत पर्छ ।
अध्ययनका लागि तय गरिएका विभिन्न सूचकमध्ये ९।९ भन्दा कम हुने ‘न्यून भोक’, १० देखि १९।९ हुने ‘मध्यम भोक’, २० देखि ३४।९ हुने ‘गम्भीर प्रकृतिको भोक’, ३५ देखि ४९।९ हुने ‘भयावह भोक’ र ५० देखि माथि हुनेलाई ‘अतिभयावह भोक’को वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालले २०।८ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
सार्क मुलुकमा नेपालको अवस्था राम्रो रहेको छ । अध्ययनमा समेटिएका दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था श्रीलङ्कको भन्दा कमजोर तथा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो छ । भुटान र माल्दिभ्स यस अध्ययनमा समेटिएका छैनन् । छिमेकी मुलुक चीन २५ औँ र भारत १०२ औँ स्थानमा छन् । क्षेत्रीय रुपमा दक्षिण एशिया र दक्षिण अफ्रिकी साहरा क्षेत्रमा भोकमरीको स्थिति अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
वेल्टहङ्गरहिल्फे नेपालको साझेदारीमा ‘जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल ९लि–बर्ड० द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भोकमरीसम्बन्धी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन ९एफएओ०, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०, विश्व बालकोष ९युनिसेफ०, विश्व बैंक, जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण ९डिएचएस० र बालमृत्युको अनुमानसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अन्तर–निकाय समूह ९युएन आइजीएमई०बाट लिइएका विवरणका आधारमा सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्मका तथ्याङ्कलाई समेटी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले भोकमरी हटाउन जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौतीका रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट आउने समस्यासँग जुध्न सबैको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो आँैल्याउनुभयो । लिबर्डका कार्यकारी निर्देशक बलराम थापाले भोकमरीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई भोकमरी न्यूनीकरण गर्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
