काठमाडौँ, १४ मङ्सिर ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्णतयाः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गर्दैछ ।
इ–टोकन अर्थात विद्युतीय पालो प्रणालीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फाराम पेश गर्ने वित्तिकै आवेदनकर्ताले श्रम स्वीकृति पाउने पालो कुन दिन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिनेछ । आफूले कुन कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने हो त्यो अनलाइनबाटै रोज्न सकिने छ ।
कुन कार्यालयमा छिट्टै पालो आउँछ, त्यो कार्यालयसमेत रोज्न सकिने छ । जसले गर्दा तपाईको फाराम स्वीकृत हुने वित्तिकै कार्यालयमा पर्खिरहनुपर्ने छैन । अहिले सरकारले सातै प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयमार्फत श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ (ताहचल), गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश नं ५ को बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको फाराम बुझाइसकेपछि कुनै कारणले तपाईको श्रम स्वीकृति अस्वीकृत हुने भएमा वा थप कागजात पेश गर्नुपरेमा पनि मोबाइलमा मेसेज प्राप्त हुनेछ । श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी पनि मोबाइलमा मेसेजमार्फत आउनेछ । श्रम स्वीकृतिको फाराम भर्दा पेश गरेको इमेलमा श्रम स्टीकर जानेछ ।
विभागले श्रम स्वीकृतिको फारम भर्दा सही मोबाइल नम्बर र इमेल राख्न आग्रह गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने खर्च विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि लामो समयदेखिको प्राविधिक तयारी पश्चात सेवा प्रदायकसँग सम्झौताको चरणमा पुगिएको विभागका महानिर्देशक डा भीष्मराज भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भइसकेपछि बीमा र कल्याणकारी कोषको पैसा तिर्न बंैकमा जानुपर्ने वा बिचौलियाको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन कामदार छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण दिएपछि यो प्रणाली लागू हुनेछ”, महानिर्देशक भुसालले भन्नुभयो ।
विभागले गत कात्तिक २६ गतेदेखि अनलाइनमार्फत श्रम स्टिकर जारी गर्र्दै आएको छ । इ–स्टिकर जारी गरिएसँगै राहदानीमा स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा स्टिकर खरीदमा लाग्ने खर्च जोगिएको विभागले जनाएको छ ।
