काठमाडौँ, ११ मङ्सिर ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता नगरेका, पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई शर्तसहित पुनः अवसर दिएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले तोकेको समयमा घर पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित लाभग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगरेका र २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिई अनुदान वितरण स्थगन गरिएका लाभग्राहीलाई एक पटकका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले घर पुनर्निर्माणको सुनिश्चितता गरी सिफारिस गरेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)ले आवश्यक छानबिन गरी जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले यसरी प्राप्त गरेका विवरण र सिफारिससमेत अध्ययन गरी सम्बन्धित लाभग्राहीबाट आफ्नो आवास तोकिएको समयसीमाभित्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पाएमा स्थगन गरिएको अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ । यसरी लाभग्राही कायम भएकाले पहिलो किस्ता २०७६ पुस मसान्तभित्र र दोस्रो किस्ता २०७६ माघ मसान्तसम्म लिइसक्नु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले यसअघि सयमसीमा तोकी अनुदान सम्झौता गर्न र किस्ता लिन आग्रह गर्दै आएको थियो । दोस्रो किस्ता लिने समय कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र लाभग्राहीको आग्रहका आधारमा फेरि एकपटक अवसर दिइएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीका लाभग्राही, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, जोखिम वर्गका लाभग्राही, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लाभग्राही एवम् छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको लगत विश्लेषणबाट कायम हुने लाभग्राहीबारे फरक समयसीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी पुस मसान्तभित्र लाभग्राही कायम गर्ने एवं टुङ्गो लगाउने, माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७७ वैशाखभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने छ । कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले पनि अन्तिम किस्ता अनुदान २०७७ असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने छ ।
