काठमाण्डौ कार्तिक ८ । अहिले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराप्रति समाज र राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित बुझाई देखिन्छ । एकातिर शुरुमा बलात्कार प्रकरण भनेर सार्वजनिक हुदाँ सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा कटाक्ष देखिन्थ्यो र जेलको माग गरिएको थियो ।
तर करीब एक महिना भित्र महरा पक्राउ परे पछि र उनी अस्पतालमा भर्ना भए पछि मात्रै हैन , उनलाई बलात्कार गरेको भनेर सार्वजनिक आरोप लगाउने ससद सचिवालकी कर्मचारी रोसनी शाहीले नै प्रहरीमा आफूमाथि जबरजस्ती बलात्कार प्रयास नभएको भनेर प्रहरी र अदालत दुवै तिर निवेदन दिएकी छन् । साथै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरीले तिनकुनेमा बोलाएर जबरजस्ती जाहेरी दिन लगाएको भनेकी छन् ।
यो पृष्टभूमिलाई हेर्दा प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा जेल सजायको माग गर्दै आज सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि कसरी अभियोग तयार पार्ने भन्नेमा जिल्ला न्यायधिबक्ताको कार्यलयले निष्कर्ष निकालेको छैन ।
प्रहरीले २० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको दावी सहित कैद र जरीवाना दुवै सजाय माग गरेको बुझिएको छ ।
तर अदालती कार्बाहीमा प्रहरी प्रतिवेदन मात्रै सतप्रतिशत फैसलाको आधार हुदैन । यसमा वारदातमा संलग्न भएको व्यक्तिको बयान, पीडितको बयान,कानुनी नजिर आदि कुरालाई पनि हेरिने हुनाले महराको जेल जाने या धरौटीमा छुट्ने संभावना बराबर रहेको तर्क कानुन व्यवशायीहरुको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिवक्ताले सरकारी वकिलले मुद्धा नचलाउन पनि सक्ने अधिकार भएको, मुद्धा चले पनि यदी पीडित महिलाले बयान परिवर्तन गरेमा वा प्रमाण येथेष्ट नभएमा महरा साधारण तारेखमा छुट्ने संभापनि छ ।
यस अघिका अधिकाश आधा जसो जबरजस्ती करणीका मुद्धाहरुमा महिलाले बयान फेर्ने गरेको देखिन्छ । यदी त्यसो भयो भने महराको धरौटीमा रिहा हुने संभावना रहन्छ भने डिएनए रिपोर्ट र महिलाले पनि बयानमा जबरजस्ती गरेको बताईन् भने उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा जाने निश्चित हुन्छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनमै महराले ईन्कारी बयान दिएको उल्लेख भएको बुझिएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अब सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्छ वा अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्न सक्छ। मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई छ ।
उनको मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्न सरकारी वकिललाई अझै ६ दिनको समय छ । कात्तिक १४ गते महरामाथि मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । महरालाई असोज १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चार दिन हिरासतमा बसेपछि उनी बिरामी भएका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् ।
फरेन्सिकबाट रिपोर्टको आधिकारिकता पुष्टि गर्न महराको डिएनए परीक्षण गर्ने प्रहरीको तयारी छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले महराको रगत झिकेर डिएनए परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीमा पीडितको उमेर हेरेर सजाय तोक्ने प्रावधान छ। अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अबको एक साता भित्र महरा जेलको छिडिमा या घरको पिढीमा कहाँ हुनेछन् त्यसको छिनोफानो लाग्ने छ ।
तर रोसनी शाहीमाथि जबरजस्तीकरणीको गलपासोले उनको राजनीतिक जीवन भने समाप्त प्रायः गरिदिएको छ । उनी शिक्षण पेशा छाडेर माओवादी जनयुद्धमा होमिएका थिए ।
पटक पटक सञ्चार,गृह, परराष्ट्र सहित विभिन्न मन्त्री बनेका उनी पछिल्लो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको तर्फबाट सभामुख बनेका थिए ।