काठमाडौं, साउन ५ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् । यसअघि समितिमा यस सम्बन्धमा समिति सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । समिति सदस्य अमनलाल मोदीले नै यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसको पुष्टी गर्न चुनौती दिनु भएको थियो ।
लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक÷पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । विभिन्न ठूला व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्नेबारे भने समय तोकिएको छैन् । आजको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।
