काठमाडौं, असार ८ ।
संघीय संसद अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले नदी किनारको अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज सिंहदरवारमा वसेको समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । विकास आयोजनाका क्रममा प्रयोग हुने नदी छेउछाउका जग्गाको मुआब्जा पीडितलाई उपलब्ध गराउन समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिका सदस्यहरुले पीडितको पहिचान गरि उनीहरुलाई मुआब्जा दिन ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् । दर्ता भइसकेका जग्गाको मुआब्जा दिनु राज्यको दायित्व भएकोले आलटाल नगरी सम्बन्धित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
यसैगरी सांसदहरुले नदीको बहाव नै परिवर्तन गराइ कब्जा गरिएको जग्गाको अनुगमन गरि दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गरेका छन् । हालसम्म नदी किनारका ६ सय भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ भने १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआव्जा दिन बाँकी छ ।
