काठमाडौं जेष्ठ १५ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को बजेटमा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै सरकारले प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत बृद्धभत्ता बढाएर ३ हजार र्पुयाएको छ । यस्तै एकल महिलाको भत्ता पनि १ हजार बढाइ २ हजार बनाइएको छ । यस्तै ७० वर्ष माथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएको छ ।
यसको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । जसबाट ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने जनाइएको छ । साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ८ अर्ब १० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरएको छ ।
यस्तै विकासे आयोजनामा सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजनाको काम आगामी वर्ष्भित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा सरकारले ४३ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गर्नुका साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तैकाठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकले आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ का लागि १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पर्यटन पूर्वाधारका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने उखु किसानलाई अनुदान दिन ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उता सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै काठमाण्डौ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै जाम हुने कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा अण्डरपास निर्माण तथा चक्रपथ सुधारका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बताएको छ । सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्न १ अर्ब बजेट र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सडक, रेल र पानीजहाजका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास गर्नको लागि ११ अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै, सरकारले व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सेफगार्ड, नेपाल र चीनबीच भएको व्यायापर सम्झौतको पारवहनको लागि, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीको लागि, पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज गर्न पाइप विछ्याउनको लागि बजेट छुट्याएको बताएको छ ।
