काठमाडाैं, १२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार करको छिनोफानो नभएसम्मका लागि उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयका नाममा जारी अन्तरिम आदेशमा एनसेलसँग कर लिने कार्य वैशाख २४ गतेसम्मका लागि रोक्न भनिएको छ। करको निर्णयविरुद्ध एनसेलकातर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै ठूला करदातासँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। अब एनसेल कर प्रकरणमा रिट निवेदक र ठूला करदाता कार्यालयबीच छलफल भएपछि मात्रै कति कर तिर्ने भनेर टुंगो लाग्ने भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ। एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको जिकिर सर्वोच्च समक्ष लिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई परमादेश दिएको थियाे। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभकर विवादमा २०७५ चैत २६ गते मंगलबार पूर्णपाठ तयार गर्दै तीन महिनाभित्र बाँकी सबै दायित्व एनसेलसँग उठाउन भनेको थियाे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्णइजलासले गत माघ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार तयार पार्दै करदाता कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको हो।
सर्वोच्चले सबै बक्यौता यकिन गरी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्न भनेको थियाे। ठूला करदाता कार्यालयले फैसला प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभको मूल्यांकन गरी उठाउनुपर्ने थियाे । तर एक महिना नपुग्दै पुन सर्वाेच्चले नै एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
