काठमाडौं, १२ वैशाख ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ बाट सुरु हुँदैछ। अधिवेशन सुरू भएलगत्तै वैशाख २० गते सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधनमार्फत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यससम्बन्धी पत्र राष्ट्रपति कार्यलयले बुधबार नै संसद्लाई पठाइसकेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारितपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे (प्रिबजेट ) छलफल भने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अघि कि पछि भन्ने टुंगी नसकेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम अघि नै प्रिबजेट छलफल भएको थियो। तर त्यतिबेला प्रिबजेट छलफलको भावना विपरीत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १४२ को २ मा भनिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियो भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन्।’
सोही नियमको उपनियम ४ मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ सदन अगावै छलफल भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय अभ्यासमा प्रिबजेट छलफलका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
