१ चैत, काठमाडौं । सरकारले आगामी चैतको १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका राख्ने गरी ६० भन्दा बढी आयोजनालाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले योजना आयोगले पहिचान गरेका ४५ वटा र विभिन्न निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित १७ वटा आयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा लगानीको आह्वान गर्दै राखिने निर्णय गरेका हो ।
यसअनुसार सम्मेलनमा जलविद्युत, ऊर्जा, पर्यटन, कृष,ि शहरी विकास, लगायतका विभिन्न क्षेत्रका ६२ आयोजना राखिने भएको छ ।
बैठकपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा ४ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताले सहभागी जनाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा सरकारी उच्च्स्तरीय व्यक्तित्वहरु, उच्च व्यवसायिक घरानामा प्रमुखहरु र विभिन्न कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सहभागिता जनउनेछन् ।
यस्तै बैठकले नेपालमै चारपांग्रे सवारीको एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्न विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले कोरियन कम्पनीले नेपालमा ल्याउन लागेको १० अर्ब बढीको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
कोरियन कम्पनीले १० अर्ब ५४ करोड खर्चेर ‘भेहिकल एसेम्बलिङ प्लान्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा बोर्ड बैठकले यो लगानीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि नेपालमा गोल्छा समूहको हुलास मोटर्सले चारपांग्रे सवारीको एसेम्बलिङ गरेर गाडि बनाएपनि बन्द भईसकेको छ । उक्त कम्पनीले बनाएको मुस्ताङ ब्राण्डको गाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रयोग गरेका थिए ।
त्यसअघि कम्पनीले ‘शेर्पा’ नामको गाडी नेपालमै एसेम्बल गरेको थियो । तर, यूरो ३को मापदण्ड लागू भएपछि एक वर्षको समय माग्दा सरकारले नदिएपछि कम्पनी बन्द भएको थियो ।
नेपालमा हाल दुई पांग्रे गोल्छा समूहकै अगुवाईमा बजाजका केही बाइकहरु एसेम्बलिङ हुने गरेका छन् ।
यस्तै बोर्ड बैठकले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्गका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासन प्रशान कार्यालयको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्गको समस्या हल गर्ने योजना बोर्डको छ ।
अरुण तेस्रोको लगनी श्रोतको सुनिश्चितता ‘फाइनान्सियल क्लोजर’का लागि पनि ३ महिना समय थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको हालसम्म पनि ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन सकेको छैन । यसका कारण उसले म्याद थप गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
यस्तै चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगको जेभीलाई पनि बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि स्वीकृत भएको सेयर हिस्सेदारीको अंशलाई संशोधन गरिएको हो ।
