काठमाडौँ, १ चैत ।
संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेगरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको हाे ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, जनार्दन शर्मा, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, डा डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, वृजेशकुमार गुप्ता, अमरेशकुमार सिंहलगायतले नागरिकतामा गलत तथ्य पेश गरी नागरिकता लिन सिफारिस गर्ने आमा बाबु दुवैलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले धर्म पुत्रपुत्री विदेश पठाउने व्यवस्था भएका बेला बाहिरबाट पैसा नआएपछि बाबु आमाले मेरो छोरा छोरी बाल गृहले थाहा नदिई विदेश पठायोे भनेको जस्तो विकृति नआउने गरी नागरिकता विधेयकमा स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली हो । तर, नेपालमा उसको सम्पति छ, पहिले लिएको नागरिकता पनि छ । सोही नागरिकताअनुसार गतिविधि गरिरहन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ’ समिति सदस्य सांसद दिलेन्द्र बडुले भन्नुभयाे ।
गैरआवासीय नेपालीमात्र नभई अरुको पनि नागरिकता खारेज हुन सक्ने र यस्ता नागरिकता प्रचलनमा ल्याए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सांसद झपट रावलले बताउनु भयाे ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएकाे छ ।