काठमाडौं, १ चैत ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा संसदमा पेस गरेका हुन् ।
विधेयकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाइ असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।
विधेयकमा तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै कार्यावन्यनमा आउनेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ।
विधेयकमा सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था छ । सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धमा सुरक्षा निकायलगायत सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक सुझाव, विवरण तथा जानकारी लिन सक्नेछ ।
सेनाले मागेको विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। भने सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।