काठमाडौं, ३० फागुन ।
पूर्वएमाले नेता रविन्द्र श्रेष्ठले सरकारले विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले ने.क.पा.लाई कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिने र गरेको खण्डमा गोली हान्नसमेत आदेश दिँदै मंगलबारबाट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारको निर्णय बाहिर आएदेखि कडा विरोधमा उत्रेका नेता श्रेष्ठले केहीबेर अघिमात्र आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारलाई निरीहको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले ने.क.पा. राजनीतिक शक्ति भएको दृष्टान्त दिँदै ओली नेतृत्वको दुईतिहाईको सरकारले समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन् । विप्लवको एउटै प्रेस वक्तव्यको सामु सरकार निरीह सावित भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले अहिले जेसुकै तर्क गरेपनि दमनले समस्याको समाधान नहुने स्पष्टै छ । विप्लवको एउटा वक्तब्यले देश भरिका स्कुल कलेज र लामो दुरीका यातायात वन्द भएर जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ र सरकारले बन्दलाई खुलाउनसम्म पनि सकेन । त्यत्रो शक्ति सरकारसँग हुँदा पनि एउटा वक्तब्यको सामु दुई तिहाईको सरकार निरिह सावित भएको छ ।’
हिजो बुधबार मात्रै उनले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तीन वटा फरकफरक स्टाटस पोष्ट गरेका थिए । जसमा सरकारको कडा आलोचना गरिएको थियो । उक्त स्टाटसमा २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्दाताकाको भन्दा बढी शक्ति अहिले विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.सँग रहेको दाबी समेत उनले गरेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको प्रष्ट पारेका छन् । अबका सरकारी संयन्त्रले प्रचण्ड, ओलीहरुलाई साथ नदिने ठोकुवा गरेका छन् । इतिहास ओलीले पनि आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक कारवाहीहरु गरेको र चन्दा असुलेको चर्चा गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘०५२ सालमा माओवादी संग जुन शक्ति थियो, त्यो भन्दा वढी अहिले विप्लवसंग छ भन्ने सानो तथ्य पनि यो सरकारका ठुला नेताहरुले नबुझ्नुले उनीहरुको अहंकार बढेको देखिन्छ । हो, सरकार संग पनि ०५२ सालको भन्दा शक्ति बी छ । तर ज्ञानेन्द्र, गिरिजा, देउवाहरुलाई नबोकेको सरकारी संयन्त्रहरुले ओली प्रचण्डहरुलाई वोकेर वस्छन् भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने यो भन्दा ठुलो मूर्खता अरु केही हुन्न । आगामी दिनहरुले त्यो स्पष्ट गर्नेछ ।
अहिलेको समाधान भनेको सरकारले जनपक्षीय कामहरु गर्नु हो । आफ्ना वाचाहरु अनुसार कामहरु गर्नु हो । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र माथि प्रतिवन्ध लगाउनु हो । तर उल्टो वाटो हिंड्ने सरकारले देशमा हिंसा र भ्रष्टाचार मात्रै थोपर्ने सम्भावना बढेको छ ।’
यस्तै बुधबारनै २ः४५ बजे उनले दोस्रो स्टाटस लेखेका छन्, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनैतिक समूह हो । तर सरकारले जसरी अपराधिक समूह भनेर घोषणा गरेकोछ, त्यो सर्वथा गलत हो । अपराधिक समूह र राजनैतिक समूहका विच फरक गर्न नसक्ने ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले आफ्नो विगत पनि हेर्नु पर्दछ । के ओली लगायत तात्कालिन मालेका नेताहरुले गरेको हिंसात्मक कारवाहीहरु अपराधिक कारवाही थिए ? ०३६ साल, ०४६ साल, ०६२ साल आदिका तोडफोड, हिंसा, चन्दा संकलन आदि के अपराधिक गतिविधि थिए ? के चन्दा असूली माले, एमाले माओवादीले गरेको थिएन ? के झापामा मान्छेका टाउका काटिएको थिएन ? ती हिंसात्मक गतिविधि थिए तर अपराधिक नभएर राजनैतिक हिंसा थियो । विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक हुन थालेको छ, तर ती अपराधिक नभएर राजनैतिक हिंसा हो र यसको समाधान राजनैतिक तरिकावाट मात्र सम्भव छ ।’
त्यस्तै हिजै २ः२९ बजे पोष्ट भएको स्टाटसमा विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.माथि प्रतिबन्ध लगाउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग नरहेको तर्क अघि सारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउनु भनेको गैर संवैधानिक कार्य हो । मन्त्रिपरिषदसँग त्यस्तो प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार नै छैन । संविधानको धारा २७० मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजः (१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत अमान्य हुनेछ ।’
पार्टीमाथि होइन हिंसात्मक गतिविधि माथि प्रतिबन्ध भन्ने हो भने त्यसलाई कानूनले नै प्रतिवन्ध लगाएको छ । मन्त्री परिषदले थप प्रतिवन्ध भनेर घोषणा गरेर गाइजात्रा गर्न पर्दैनथ्यो । पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । आफू संग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको फासिवाद हो । ज्ञानेन्द्रले कू गर्दा पनि र देउवा गिरिजा आदिले माओवादी माथि दमन गर्दा पनि पार्टीमाथि प्रतिवन्ध घोषणा गरिएको थिएन । ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले अहिले पार्टी माथिको प्रतिवन्ध घोषणा गर्नु भनेको महेन्द्रपथीय फासिवादमा लाग्नु हो । महेन्द्रले पार्टीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।’
त्यस्तै सरकारको निर्णयको विरोध नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, कलाकार, विभिन्न राजनीतिक पार्टी, अधिवक्ताहरुले शुरु गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा उपप्रधानमन्त्रीहरू वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध गलत भएको बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै कडा विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.बारे लिएको निर्णयमा सन्की पारा देखाएको र देशलाई द्वन्द्वतिर लैजाने खतरा उत्पन्न गरेको बताएका छन् । दुईतिहाइको सरकार तानाशाही अभ्यासमा लागेको उनको भनाई छ ।
यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजकिशोर मण्डलले सरकारले गलत र मनोगत ढंगबाट प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदै विरोध गरेका छन् । निर्णयले मुलुकमा भयानक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बिष्ट मगरले विखण्डनकारी सीके राउतलाई सत्तामा ल्याउन खोज्नु र विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु मूर्खता भएको बताएका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अन्य केही नभएको बताएका छन् । आर्चायले राजनीतिक दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति पाटीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै यसले फेरि इतिहासको पुनरावृत्ति हुने बताएका छन् । राप्रपाका कमल थापाले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध निरङकुशताको पराकाष्ठा भएको भन्दै विरोध गरे । अभिनेत्री रेखा थापाले क्रान्तिकारी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले गृहयुद्ध चाहेको कुरा प्रष्ट भएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सत्तासीन डबल नेकपाकै सांसदहरू बलराम बास्कोटा र कालीबहादुर मल्लले समेत सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगराई विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक मुठमेड निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकरको कडा आलोचना गरेका थिए ।
हेर्नुस् स्टाटस विस्तृतमा
