काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको संशोधित प्रतिवेदन पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबै पक्षलाई समेटिएको मुल नीतिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षामा रणनीति तयार गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने कार्य गर्दछ ।
परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्र अनुकुल परिमार्जन गरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तयार गरेर गत साता प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको थियो। ओली नेतृत्व सरकारले प्रयोग गर्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली’ नारासहित सुरक्षा नीति तयार भएको छ। भूपेरिवेष्ठित मुलुक भएको नाताले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सचेतनालाई पनि यसमा समावेश गर्दै ‘नाकाबन्दी’ वा सीमा अवरुद्ध हुदाँ के गर्न सकिन्छ भन्दै सबै पक्षमा भण्डारण क्षमताको विषय उठाइएको छ।
सात वर्षको प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ बनेको थियो। नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने भन्दै परिमार्जनका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार भएको हो। यो नीति अब मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन्। ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को नाममा आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउत समूहसँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
मुलुक टुक्राउने बषाय छाेडेर राजनीतिक धारको परिकल्पना सहित सिके राउतसँग सहमती गरिएकाे बताए ।‘मुलुक टुक्रयाउने विषय कुनै प्रश्नको रूपमा उठ्नै सक्दैन’, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले भने, ‘मुलुकको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सवालमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन।’
यद्यपी जनमत संग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने शब्द होइन भन्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको स्थानमा यसको उपयोग हुन्छ। राजनीतिक विषयमा मात्र जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक नमुना पनि हो।’
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नरहदा ‘राष्ट्रिय मूल नीति -२०४२’ अन्तर्गत ‘प्रतिरक्षा नीति’ को रूपमा सहकार्य हुने गरेको थियो। अहिले प्रतिरक्षा नीति रहने त्यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको एक अंगको रूपमा राख्दै गोप्यरुपमा रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नीति पारित गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लहाकार राख्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन त्यस्तो सल्लहाकारको परिकल्पना नयाँ मस्यौदामा गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई संविधानभन्दा पछिको महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिने भएकाले यसको कार्यान्यनको आफ्नै महत्व रहन्छ।