काठमाडौँ, २७ फागुन ।
नेकपा (माले) को स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्र–विखण्डनकारी गतिविधिमा लागेको सिके राउत समूहलाई शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा ल्याउनु सकारात्मक भएपनि ‘जनमत सङ्ग्रह’ गर्न सरकार राजी भएको प्रचार भईरहेकोप्रति सचेत रहनुपर्ने बताएको छ ।
उक्त समूहले आफ्नो माग (मधेश स्वतन्त्र देश) बारे ‘जनमत सङ्ग्रह’ गर्न सरकार राजी भएको प्रचार गर्न थालेकाले सो विषयमा सरकारले अविलम्ब आफ्नो राय सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उसले जनाएको छ ।
पार्टीका महासचिव सिपी मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहमतिको बुँदा नं २ मा ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ कुरा उल्लेख गरिएको र यसलाई राउत पक्षले शान्तिपूर्ण ढङ्गले राष्ट्र विखण्डनकारी क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सक्ने खतराप्रति सतर्क रहन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सहमतिमा उक्त समूहको नाम ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ भनेर सरकारद्वारा स्वीकार गरिएको, गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने भनिएका विषय आपत्तिजनक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।