काठमाडौँ, २६ फागुन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययनमा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले रु १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख बराबरको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको सो समितिले लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको तुलनामा असाध्यै न्यून मात्रै रकम बैंकमा मौज्दात रहेको पाइएको छ ।
समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीकाअनुसार बस्नेत तथा उनका आफन्तको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै रु १९ लाख ११ हजार मौज्दात रहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सदस्य, वचतकर्ता, तथा अन्य व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न दिइएको समय सीमाभित्र प्राप्त सूचनाका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम र मौज्दात रहेको चल अचल सम्पत्ति के कति रहेको पत्ता लागेको हो ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप मात्रै साँवा रु चार अर्ब २१ करोड र व्याज रु चार अर्ब १७ करोड गरी कूल रु आठ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । यस्तै अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम रु तीन अर्ब १० करोड ४८ लाख साँवा रहेको छ भने रु एक अर्ब ८२ करोड गरी कूल रु चार अर्ब ९२ करोड ४८ लाख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जातर्फ साँवा रु एक अर्ब सात करोड ८४ लाख, व्याज रकम रु ९० करोड ३१ लाख गरी कूल रु एक अर्ब ९८ करोड १५ लाख रहेको छ । नेपाल सरकारको कर दायित्व रु ५३ करोड १० लाख, अन्य व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने रु १९ करोड ७० लाख रहेको छ । कूल साँवा रु नौ अर्ब १२ करोड १४ लाख र व्याज रकम रु छ अर्ब ८९ करोड ३१ लाख गरी रु १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख बराबर रहेको छ ।
सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेत एवम् सञ्चालकको नाममा एक सञ्चालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुरको इमाडोलमा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट धितो बन्धक राखिएको ४० रोपनी दुई आना तीन पैसा जग्गा रहेको छ ।
भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट निर्माणका लागि नबिल बैंकबाट साँवा र व्याज गरी कूल रु ३१ करोड नौ लाख ९२ हजार ६६२, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु ६० करोड चार लाख २४ हजार, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट रु ५७ करोड ५७ लाख ३४ हजार ७१९ गरी कूल रु एक अर्ब ४८ करोड ७१ लाख ५१ हजार ४०२ ऋण लिएको देखिने समितिले जनाएको छ ।
भेगास सिटी अपार्टमेण्टका लागि २७८ जना बुकिङकर्ताबाट करार सम्झौता गरी रु ७० करोड ८२ लाख ७६ हजार ७१५ र सो को व्याज रु ६६ करोड २७ लाख ९४ हजार ६० गरी कूल रु एक अर्ब ३७ करोड १० लाख ७० हजार ७७५ दायित्व सिर्जना भएको समितिको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
पीडितलाई डुबेको रकम उठाउन समितिले प्रयास गरिरहेको भए पनि सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसक्दा थप समस्या देखिएको पाइएको छ । समितिले सबैको सहयोग एवम् समन्वयको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
