काठमाडौँ, २२ फागुन ।
टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठर्हयाउदैँ जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि रेशम चौधरीको सांसद पद गुम्ने वा नगुम्नेमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ ।
कैलालीको टीकपुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका दोषी ठहर्याउदै हाल सांसदको पनि सपथ खाइसकेका चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । यो फैसलासँगै उनी स्वतः निलम्बित छन् ।
संविधानको धारा ८७, ८९ को व्यवस्था अनुसार उनीको पद जान सक्छ । तर, धारा ८७ र ८९ अनुसार पद रिक्त भएको प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था धारा ९० मा छ ।
धारा ८७ मा सदस्यको योग्यता सम्बन्धि प्रावधान छ । नैतिक पनत देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सांसद हुनसक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार अब जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी सांसद हुन अयोग्य हुन्छन्।
धारा ८९ मा स्थान रिक्तताको व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा पद रक्त हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार उनको पद पनि रिक्त हुनसक्छ।
तर संविधानको धारा ९० मा भने उनको पदको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजालासले टुंग्याउने प्रावधान छ। धारा ९० मा ’संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र हुन्छ। पद गुमेर रिक्त हुदैन। संबैधानिक इजलासले किनारा नलगाउदासम्म उक्त पदमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैन।
