काठमाडौँ, २१ फागुन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध साझा संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घको सिफारिसमा एक जना प्रतिनिधि राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधि राख्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधि राख्ने वा नराख्ने तथा दुई जनासम्म प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनी सांसदहरूले फरक÷फरक धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकले सेजमा स्थापना हुने उद्योगले ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको छ ।
सेजको विद्यमान ऐनअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालय र उद्योग व्यसायीसँग सम्बन्धित चार सङ्गठनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयसँगै श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनेछ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सञ्चालक समितिमा श्रमिक सङ्गठनबाट एकजना प्रतिनिधि राख्दा उचित हुने बताउँदै सकेसम्म महिला भए राम्रो हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसद विन्दा पाण्डेले श्रमिक सङ्गठनबाट दुई प्रतिनिधि (एक महिला र एक पुरुष) राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सांसद मुकुन्द न्यौपानेले भने एकजना प्रतिनिधि राख्दा हुने धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा सचिव यमकुमारी खतिवडाले ऐन संशोधनको औचित्यका विषयमा मन्त्रालयको धारणाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु रेग्मीले सेजनको प्राधिकरण नियामक निकाय भएको र यसले नीतिगत काम मात्र गर्ने भएकाले यसमा सिद्धान्तः श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो ।
कानून मन्त्रालयको रायपछि केही सांसदले श्रमिक सङ्गठनबाट प्रतिनिधि राख्ने विषयमा सो सिद्धान्तका बारेमा विज्ञसहितको छलफल गरी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको र मन्त्री यादवको समेत प्रस्ताव भन्दै श्रमिक सङ्गठनबाट एक जना प्रतिनिधि राख्दा सहमति हुने बैठकको निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो ।
