काठमाडौं, १७फागुन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’ले संसदीय राज्यप्रणालीकुहिएको राज्य व्यवस्था भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा जनअधिकार अभियान नेपालले आयोजना गरेको ‘सुशासन र मानवअधिकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा बोल्दै नेता असारे काकाले अहिलेको फोहोरी राज्य प्रणाली ल्याउनकै लागि दस वर्षसम्म जनयुद्धन लडेको बताउँदै जनयुद्धले अस्वीकार गरेकै प्रणालीमा प्रचण्ड छिरेर प्रतिक्रियावादीमा परिणत भएको बताए ।
उमेरले आफू प्रचण्डको बाबु सरह भएको चर्चाले आफूलाई क्रान्ति प्रति थप गम्भीर बनाउने गरिएको उनको भनाई छ । ‘उमेरले त म प्रचण्डको बाबु सरहको हो त नि, तर उनले भनेको मानेनन् । धोका दिएर कुहिएको व्यवस्था मै फर्किए’असारे काकाले भने ‘अहिले परिवर्तनको लागि फेरि नाती सरहको विप्लवसँगै निरन्तर क्रान्तिमै छु ।’असारे काका नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष समेत हुन् ।
देशमा चलिरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई भत्काएर जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली स्थापना गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई थियो । हालै भएको एनसेल माथिको कारवाहीका क्रममा सर्वसाधारणको ज्यान गएको प्रति संकेत गर्दै उनले भने ‘विद्रोह र क्रान्तिको बाटो सिधा हुँदैन, काम गर्ने क्रममा कहिले काही तल माथि पर्न जान्छ । यसलाई परिवर्तन विरोधीको रुपमा चित्रण गर्नु ठीक हुँदैन ।’ आफूहरुले देश र जनताको समस्या शान्तिपूर्ण र वार्ताबाटै होस् भन्ने चाहेको भन्दै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा सत्ताले दमन र गिरफ्तार जारी राखे क्रान्तिको बाटो परिवर्तन हुनसक्ने बताए ।
अन्तरक्रियाका राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले सरकार भ्रष्टाचारी र घुसखोरीको पक्षधर बन्नपुगेको धारणा राखे । सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा नागरिक तहबाट सचेत गराइरहँदा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नसुने झैं गरेर लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
‘चार आना जग्गा खरिद बिक्री गर्दा नागरिकसँग बत्ती, पानी र टेलिफोनको बिलचुक्ता गरेको रिपोर्ट खोज्ने सत्ताले अर्बौं रुपैयाँको एनसेल कम्पनी खरिद बिक्री हुँदा लाभकर तिरे नतिरेको प्रमाण खोजिएन?’ उनले भने ‘त्यसकारण यो सत्ता र सरकारबाट नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनै सक्दैन, प्रष्ट भइसक्यो ।’ राज्यमा अजराकता र बेथितिले सीमा नाघ्दा समेत नागरिक समाज मृत अवस्थामा झैं मौन बसेको देख्दा आश्चर्य लागेको डा. केसीको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सरीले राज्यपक्षबाट नागरिकका जरुरी अधिकार सम्बन्धी केही कानून र मानवअधिकारको उपाहास भइरहेको बताइन् । देशमा सुशासन, जवाफदेहिता र मानवअधिकार कायम रहननसके सरकार गम्भीर संकट बताउँदै नयाँ संविधानले नागरिकलाई सम्मान, समानता र राज्य पुनर्संरचनामा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन नसकिएको धारणा राखिन् । ‘पिछडिएका वर्ग, समूदाय, क्षेत्र र पक्षलाई अहिलेको राज्यप्रणालीमा समेट्न सकेका छैनन् । फलस्वरुपःभ्रष्टाचार, घुसखोरी, दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ’उनले भनिन् । नियम कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने धारणा राख्दै उनले कानून उल्लंघन गर्दा आफूलाई बहादुरी ठान्ने नागरिकलाई असल मान्न नसकिने बताइन् । गाँस, वास, कपासको ग्यारेन्टी हुनु नागरिकको पहिलो अधिकार रहेको बताइन् ।
नागरिक अगुवा एवं अभियन्ता डा. सुन्दरमणि दीक्षितले ओली नेतृत्वको सरकारलाई नागरिकको डर भएकै कारण उदण्ड बन्दै गएको बताए । राज्य वा सरकारलाई नागरिकको डर भएमा मात्र सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन्छ’ उनले भने ‘डर भएकै कारण जनताले चुनेको सरकार छँदासमेत भ्रष्टचार, कमिसनखोर, दण्डहीनता र जवाफदेहिता मर्दै गएको छ ।’ मुलुकमा अहिलेको राज्यप्रणालीलाई फालेर कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली ल्याउन अनिवार्य भइसकेको भन्दै त्यस निम्ति सडक आन्दोलन जरुरी भइसकेको उनको भनाई छ ।
वामविश्लेषक डा. हरि रोकाले सरकार र उसले ल्याएका सबै नियम कानून व्यक्तिवादी भएकै कारण मुलुकमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए । ‘व्यक्तिकेन्द्रित राज्यव्यवस्थाले ‘म’बाहेक कोहीलाई देख्दैन’डा. रोक्काले भने ‘आफू मात्रबन्ने लोभकै कारण कमिसन खाएर खरिद गरिएका कच्चा जहाज, हेलिकोप्टरहरु दुर्घटना परिरहेका छन् । तैपनि सरकारलाई मतलबै छैन ।’ एनसेल काण्ड व्यक्ति बन्ने होडबाजीकै परिणति भएको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रष्ठिानका भवानी खरेलले सत्ता र सरकारमा बस्ने मान्छेहरु नै आर्थिक लेनदेनमालाग्दा सुशासन र मानवअधिकारको अवस्था सधैं ओरालो लाग्ने बताए । अहिलेको शासनप्रणालीचुनावजित्तभन्दा हराउनबढी रकमखर्च गरेको तथ्यांक आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको उनले बताए । ‘अहिले त पद र अख्तियारीमा पुग्नकै लागि करोडौं घुस खुवाउनु परेको गुनासाहरु खुल्लमखुल्ला बताउँछन्’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा कसले पत्याउने ?’ मुलुकमा पैसाको अगाडि मानवअधिकार मर्ने र समाज नै असुरक्षित हुने खतरनाक संकेत अगाडि आइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ‘सुशासन र मानवअधिकार’ शीर्षकमा आधार–पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले जनयुद्धको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति धोका भएकै कारण जनयुद्धका एउटा शक्ति देशभित्र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाको लागि जनसेना, जनअदालत र जनसत्ता खडा गर्दै क्रान्तिको बाटोमाअघि बढिरहेको बताए । गाँस, वास, कपास मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र संचारको लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न समेत राजनीतिक पार्टीलाई सरकारबाट रोक्ने काम भइरहेको उनको भनाई थियो ।
‘शान्तिपूर्वक बोल्न, लेख्न, खुला कार्यक्रम गर्नै नदिएपछि अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले कानून हातमा लिन सक्छन्’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ‘त्यो बेला सत्ता वा सरकारको केही चल्दैन । त्यो कुरा जनयुद्धकै बेला देखिएको कुरा हो ।’ जनयुद्धलाई अपराध भन्ने तत्कालीन सत्ता र सरकार टिक्न नसकेपछि सम्झौतामाआएर जनयुद्धलाई वैध सावित गर्न बाध्य भएको दृष्टान्त दिँदै उनले अब हुने क्रान्ति वा विद्रोह पनि त्यही हुने जिकिर गरे । अभियान नेपालले उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम संस्थाको तेस्रो साधारण सभाको अवसरमा पारेर आयोजना गरेको थियो ।
