चालू आर्थिक वर्षभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएपछि सो आयोजनाको कामसमेत निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएको, आयोजना र वन कार्यालयबीच रुख बिरुवा हटाउने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको बताएको छ ।

रुख नभएको नाङ्गो डाँडामा टावरको जग खन्न शुरु गरेको भए पनि स्वीकृति नलिएको भन्दै वन कार्यालयले रोक लगाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको समयमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसके त्यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका करीब १७० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “नाङ्गो डाँडामा समेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु ?” कुल २७ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण सक्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रसुवाका प्रमुख शोभा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको र आयोजनासँग कुनै पनि सम्झौता नभएकाले कानूनअनुसार नै हुने बताउनुभयो । उहाँले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ अनुसार नै आफूहरुले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग हुँदै सम्झौताका लागि आएको खण्डमा हामी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजीकरण गर्न सक्र्छांै । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐनले गरेको छ”, रासससँग कुरा गर्दै प्रमुख शर्माले भन्नुभयो ।

प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा नसकिएमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेनलगायतका आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभई विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा प्राधिकरणले ती आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान विद्युत् खरीद सम्झौतामा छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने स्थानीय गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टावरको जग खन्न शुरु गरेको थियो तर, वन कार्यालयले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न भनेको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताउनुभयो । “भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने छ, भिरैभिर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ । यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ”, सिलवालले भन्नुभयो ।

रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम शुरु गरेको भए पनि वन कार्यालयले स्वीकृति लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि निर्माण रोकिएको उहाँको भनाइ छ । रुख बिरुवा नभएको स्थानमा सात÷आठ टावरको जग राख्न सक्ने अवस्था रहेको भए पनि ती क्षेत्रमा समेत काम हुन नसकेको गुनासो आयोजनाले गरेको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा टावर ठड्याउन नै धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थानमा पर्ने ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रुख बिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । एक साता पहिले उक्त प्रस्ताव पेश भएको र आवश्यक निर्णय भने भई नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

रु तीन अर्ब ५० लाख लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैक (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैकको लगानी रहेको छ । प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान र मार्गमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निजी जग्गा प्रयोगमा भने कुनै पनि समस्या नरहेको प्रमुख सिलवालको भनाइ छ ।