मेलम्ची खानेपानीको सपना अब नजिकियो भन्ने उपत्यका बासीलाई लागेको थियो । तर पछिल्लो ईटालीयन ठेकेदारले काम छाडे पछि उत्पन्न अन्यौलताका बीच पुनः सोही ठेकेदार ल्याउने वा अर्को नियुक्त गर्ने भन्ने विषय उठ्दै गर्दा खाने पानी मन्त्री विना मगरलाई समेत थाहै नदिई सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एकाएक उसको धरौटी जफत गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको ठेकेदारको खाताबाट बिहीबार ठाकुरले ९५ करोड रुपैयाँ झिकी सरकारी खातामा जम्मा गराए । सचिव ठाकुरको यो कार्य मनमानी देखिएको छ ।
खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखले समयमै भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले आगामी माघ २७ गते मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्थ्यो । तर खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण उसले पाउनुपर्ने कानुनी रकम ३६ करोड रुपैयाँ दिइएन ।
ठेकेदारले पटक–पटक ताकेता गर्दै ‘भुक्तानी नपाए एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको थियो । ठेकेदारले यस्तो चेतावनी दिँदा पनि सचिव र आयोजना प्रमुख मौनता साधेर बसेका थिए । अन्ततः पुस २ गते ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना सरकारलाई दियो । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन इटाली फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पक्राउ गर्न र पासपोर्ट खोस्न लगाए ।
सचिव ठाकुरले प्रचार गरे, ‘ठेकेदार सीएमसी अढाइ अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लागेकाले पक्राउ गरियो ।’ सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्थ्यो । कानुनी प्रक्रियामा नगई अपराधीलाईजस्तो धरपकड गरियो ।
पुस २३ गते ठेकेदारका प्रतिनिधि इटालियन राजदूतसहित नेपाल आउने कार्यक्रम बन्यो । उनीहरूले खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेट्ने, बाँकी काम आपैmंले गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले यही साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सीएमसी आगामी साता आउने र उसैले बाँकी काम गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सचिव ठाकुरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टयाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमध्ये ९५ करोड धरौटी सरकारी खातामा जम्मा गर्न लगाए । सचिव ठाकुरको यो कदमले अब ठेकेदार आउने–नआउने अन्योल बढेको छ । ‘पहिले नै काम छाडेर मुद्दामा जाने तयारी गरेको ठेकेदारलाई सचिवले अब अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने बाटो खोलिदिए’, स्रोतले भन्यो, ‘ठेकेदारले मुद्दा हाले मुद्दा टुंगिन वर्षाैं लाग्ने र आयोजना पर धकेलिने निश्चित भयो ।’
सचिव ठाकुरले धरौटी मात्र जफत गरेनन, विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले गरेको निर्णयअनुसार ३५ करोड रुपैयाँ र ठेकेदारले पेश गरेको ५५ करोड रुपैयाँको बिल भुक्तानी पनि रोकिदिएका छन् ।
खानेपानीमन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी दशैंअघि नै काठमाडौं आउने उद्घोष गर्दै आएकी थिइन् ।
सीएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा २०७० असार ३१ गते मेलम्चीको २१ हजार एक सय ४० मिटर सुरुङ र हेडवक्र्सको ठेक्का लिएको थियो । उसले २०७० असोज १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।
सचिवको यो गतिविधिको रहस्य के हो स्पष्ट हुन सकेको छैन तर जे भए पनि यसले मेलम्ची प्रकृया अन्यौलतामा लाने देखिन्छ ।
