नेपाल डेरी एशोसिएशनले दुग्ध क्षेत्रले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नौ प्रतिशत योगदान पु¥याएको जनाएको छ । एशोसिएशनको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न २०औँं राष्ट्रिय साधारणसभामा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

दुग्ध उद्योगले सरकारलाई वार्षिक रु एक अर्ब राजश्व बुझाउँछ । दैनिक रु तीन करोड बराबरको दुग्ध उत्पादन गाउँबाट शहर प्रवाह भइरहेको एशोसिएशनले जनाएको छ । नेपालमा हाल ५० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत दूध उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान पु¥याएको क्षेत्रलाई समेत राज्यले उपेक्षामै राखेको दुग्ध व्यवसायीको गुनासो छ । “दुग्ध उद्योगमा पाँच लाख कृषक परिवार रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, ३० हजार बढीले उद्योगमै प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्था छ”, एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले दिँदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट छुट पनि हटाएको छ, जसले गर्दा आयातित दुग्ध पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ ।”

कर्णाली प्रदेशमा भने दुग्ध क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर रहेको जनाइएको छ । यहाँका दुग्ध उद्योगले दैनिक एक लाख लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । दुग्धजन्य घरेलु उद्योग १५० र डेरी काउन्टर २०० रहेको एशोसिएशनको तथ्याङ्क छ । कर्णालीमा दैनिक दुई लाख लिटर दूध कृषकले घरमै खपत गर्ने गरेका छन् । यहाँ ५० प्रतिशत दूध अभाव रहेको एशोसिएशनको जिकिर छ ।

एशोसिएशनले वैदेशिक लगानीबिनै दुग्ध उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानीको उचित वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको तर भित्रिएको खण्डमा पाँच लाख कृषक परिवारको रोजगारी जोखिममा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । “मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास मात्र नभई दूरदराजका बासिन्दाको एकमात्र आयस्रोत गुम्ने खतरा हुनसक्छ”, एशोसिएशनका निर्वतमान अध्यक्ष सुमित केडियाले भन्नुभयो ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले प्रदेश नं ३ र ४ सरकारले प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । एशोसिएशनले बाँकी प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्न, दुग्ध विकास नीति परिमार्जन गर्न, उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन, सातै प्रदेशमा पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।