काठमाडौं, २७ मंसिर ।
सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिश्पर्धा नै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिनसक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।
२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा भने प्रतिश्पर्धा गराइनेछ । तर, ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना’, ‘नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित’ र ‘५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना’को निर्माणकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने विधेयकको दफा १३ मा छ ।
विधेयकको यो प्रस्ताव विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र बजार प्रतिश्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट
