कतार ।

अक्टोबर ३१ कतार नेपाली मजदुरहरुको साझा संगठनका रुपमा स्थापित नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा कतार ले चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि कतार आउनु भएका नेपालका राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी लाई कतारमा रहेका ४ लाख नेपाली मजदुर हरु मध्य अधिकाङ्सनाले सामना गर्दै आएका विभिन्न खाले समस्या हरु प्रती ध्यानाकर्षण गराउदै ६ वुदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विशेष गरि, कतार सरकारले आफ्ना कामदार लाई सहोलियत हुने हेतु ले कम्पनी परिवर्तन गर्न दिएको अनुमती को दुरुपयोग गर्दै विशेष गरि नेपालीहरुले नै साना तिना कम्पनी खोलेर भिषा व्यापार गरेको र भारत का विमान स्थलहरुको प्रयोगरी नेपाल सरकारको अनुमति बिना महिला कामदार खाडी मुलुक पठाउने र सुरक्षाको कुनै आधार नदिई अलपत्र पार्ने लागायत का समस्याहरु प्रती ध्यान आकर्षक अगाएको छ।

ज्ञापनपत्रको पुर्ण पाठ।

१. कतार सरकारले आफ्ना कामदार हरुलाई सहजताका लागि दिएको कम्पनी परिवर्तन गर्ने सहोलियत को दुरुपयोग गर्दै, सानातिना कम्पनी खोलेर नेपाली युवाहरू मा भ्रम छर्दै, कतारमै नभएको आजाद भिषाको व्यपार गर्ने, तर जिम्मेवारी नलिई कतार ल्याई अलपत्र पार्ने मेनपावर देखि कतार स्थित दलाल दलाल सम्म लाई, कानुनको दायरामा ल्याई कडा भन्दा कार्बाही गरियोस। पिडित कामदार लाई सोही मेनपावर को धरौटी बाट क्षतिपूर्ति दिइयोस।

२. नेपाली कामदार को ग्यारेन्टी सरकार ले लियोस। मजदुर उद्धार कोषको सहि अनुसन्धान गरि पारदर्शी बनाईयोस। कतारमा ज्यान गुमाएका मृतकको सव ३ दिन भित्र स्वदेश फर्काउने बिशेश पहल गरियोस। र दुर्घटना मा परि अंगभंग भएका कामदार हरुको उचित बिमा सहित व्यबस्थापन गरियोस।

३. खाडी मुलुकमा महिला पठाउदा उचित अनुगमन गरेर मात्र पठाइयोस।

४. महिनौ सम्म तलब नदिने र समयमा बिदा नदिने कम्पनी हरुको बारेमा परेका निवेदनहरु माथी तत्काल अनुसन्धान गरि कालोसुचिमा राखेर कामदार पठाउन बन्द गरियोस। बढ्दो महँगी लाई मध्यनजर गरि कामदारको न्युनतम तलब १२०० करि निर्धारण गर्न पहल गरियोस।

५. भिषा दलालहरु मार्फद भारतका विभिन्न विमान स्थलहरु प्रयोग गरि नेपाल सरकारको अनुमानि बिना नेपाली महिला कामदार हरु सहजै खाडी मुलुक पठाइने भएको ले त्यसको निराकरण का लागि भारत सरकार सङ तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस।

६. पछिल्लो चरणमा दूतावास भित्र दलाल हरुको बिगबिगी बढेको हुदा, पिडित मजदुरका कुरा भन्दा पनि पिडक हरुको कुरा सुनेर मुद्दाहरु बेवास्ता गरेको, साथै मोर्चाले गरेका सिफारिसहरुलाई बिद्रोही सङ जोडेर देखाएको पुर्वाग्रही मानसिकता बाट टाढा रहि रोग निको पार्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिने बाटो नेपाली दूतावास, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट मन्त्रालय ले संयुक्त रुपमा अपनाओस।