१६ असोज, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’ ६९ दिनको हिरासत बसाईपछि मंगलबार रिहा भएका छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि आज भएको बहसपछि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशले उनीहरु रिहा भएका हुन् । निरन्तर गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
कार्की र धालालाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सरकार, गृहमन्त्रालय, संखुवासभा जिल्ला प्रहरी र अदालतलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन धमलाका छोरा चेतन शर्माले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।
दुवै नेतालाई यही असोज ५ गते सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएलगत्तै सर्वोच्च परिसरबाट गिरफ्तार गरी संखुवासभा पुर्याइएको थियो । त्यहाँ उनीहरुमाथि अरुण तेस्रो जलविद्यूत आयोजनामा आगजनी र बम विष्फोट गरेको अभियोग ‘संगठित अपराध’मा मुद्दा चलाइएको थियो ।
तर आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दी द्वयलाई सरकारले प्रवृत्त (प्रतिशोधी) भावना राखेर पक्राउ गरी थुनामा राखेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै कसुरजन्य भएको छ भनेपनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन नमिल्ने भन्दै निवेदक कार्की र धमलालाई सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनाबाट मुत्तला गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडा र सिन्हाद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरुलाई यस अदालतबाट पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि पनि पुनः पटपकटक पक्राउ गरेको देखिएको हुँदा निवेदकलाई प्रवृत्त धारणा राखी थुुनामा राखेको देखियो । यस प्रकारको थुनालाई कानून सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) सपठित सर्वोच्च अदालत नियमावली २९७४ को नियम १३७(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निवेदकहरु मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी सोको निस्सा मिसिल राख्नू ।’
दुवै नेतालाई पार्टी कामको सिलसिलामा सार्वजनिक बस चढेर काठमाडौं आउँदै गर्दा गएको साउन १० गते दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको नागढुंगाबाट सीआईबीबाट गएको सादा पोशाकका प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो ।
त्यसपछि काभ्रेपलाञ्चोक पुर्याएर नमोबुद्धस्थित नेपाली कांग्रेसका नेता कुन्साङ लामाले चलाएको ब्लू साइन क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेर ‘संगठित अपराध’ गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । सो मुद्दामा निर्दोष ठहर भई भदौ१८ गते रिहा भएकोमा रिहा लगत्तै गिरफ्तार गरी नुवाकोट जिल्ला प्रहरीले नागार्जु कन्ट्रक्सन कम्पनीको स्काभेटरमा आगजनी गरेको अभियोग लगाई मुद्दा चलायो । उक्त मद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भई भदौ २६ गते रिहा भए । तर रिहालगत्तै गिरफ्तार गरी दाङ जिल्ला प्रहरीलाई जिम्मा लगाइयो । दाङ प्रहरीले ‘बम विष्फोट’ र ‘कर्तव्य ज्यान’सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलायो । उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्चले निर्दोष ठहर गर्यो असोज ५ गते रिहाईको आदेश दियो । त्योबेला पनि रिहा लगत्तै गिरफ्तार गरी संखुवासभा प्रहरीलाई जिम्मा लगाइयो । त्यहाँ ‘संगठित अपराध’को मुद्दा चलायो । उक्त मुद्दालाई पनि आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो । अन्ततः आज पुनः गिरफ्तार गर्ने आँट सरकारले गरेन र दुवै जना रिहा भएका हुन् ।
कार्की र धमलाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल, लक्ष्मण थपलिया, रामचन्द्र कार्की, खिमानन्द अधिकारी लगायतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
रिहाईपछि भव्य स्वागत
नेता कार्की र धमलाको रिहाईपछि सर्वोच्च परिसरमै अबिर माला लगाई शुभचिन्तक, समर्थक र कार्यकर्ताले भव्य स्वागत गरेका छन् । स्वागतका क्रममा सहभागीहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दावाद, दलाल सरकार मुर्दावाद, एकीकृत जनक्रान्ती जारी छ, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्छौं’ जस्ता नारा लगाएका थिए । सर्वोच्च परिसरदेखि माइतीघर मण्डलामासम्म र्याली गरियो । रिहाईपछि सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै नेता कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट केपी–प्रचण्ड र बादलले आफूहरुमाथि झुठा मुद्दा लगाएर फसाउने कोशिस भएकोमा स्वतन्त्र न्यायालयको आदेशबाट सरकार नांगिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘झुठा मुद्दाको खेती गर्ने अब प्रचण्ड र बादलहरुसँग जनयुद्धको हिसाबकिताब गर्छौं’ धमलाले भने ‘जनताले जनअदालतमा उभ्याएर बयान लिनेछन् ।’ जनयुद्ध र जनसेना विघटन गरेर प्रचण्डले जनतामाथि गरेका अपराधविरुद्ध जनताले निर्मम फैसला गर्ने दिन नजिक ल्याएको नेता कार्कीको भनाई छ । उसले सरकार आफ्नै संविधान, कानून नमानेर दलाल फासीवादी भएको र यसैकारण जनताको रोजाईमा वैज्ञानिक समाजवाद पर्दै गएको धारणा राखे ।
साथै रिहाईको पहल गर्ने कानून व्यवसायी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए । देशमा मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न वर्तमान सरकार लगिपरेको भन्दै बचाउन आफूहरुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।