११ असोज, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य (पीबीएम) पदमबहादुर राई ‘विकास’ र ओमप्रकाश पुनलाई बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
पुन र राईलाई प्रहरीले गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको माग गर्दै पुनकी श्रीमती गौरा धामीले यही मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथिको बहसपछि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले लिखित जवासहित उपस्थित गराउन बुधबार सरकार, गृहमन्त्रालय, दाङ प्रहरीलगायत विपक्षीहरुको नाममा आदेश भएको हो ।
पुनलाई बाँके र राई संखुवासभा जिल्ला अदालतले रिहाको आदेश रिहा भएलगत्तै प्रहरीले अदालतपरिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी दाङ जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राख्दै आएको छ । त्यहाँ उनीहरुमाथि बम विष्फोटको अभियोग लगाइएको छ ।
राईलाई गत असार १६ गते काठमाडौंको बालाजुनजिक नेपालटारबाट दिउँसो र पुनलाई असार १९ गते लाजिम्पाटबाट राति ९ बजे गिरफ्तार गरिएको थियो । यसबिचमा दुवै नेतालाई विभिन्न अभियोगमा आधा दर्जन जिल्ला घुमाइसकेका छन् ।
दाङमा यसअघि नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’, मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई पनि सोही अभियोगमा मुद्दा चलाइएकोमा सबैले सफाई पाइसकेका छन् । सफाईपछि भुजेल सर्वोच्चको आदेश रिहा भइसकेकी छन् भने जीवन्त र गम्भीरलाई अर्को अभियोगमा संखुवासभा पुर्याई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।
नेताद्वय जीवन्त र गम्भीरलाई पनि ३ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित गराउन मंगलबार सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।