सर्वोच्चपरिसरमा पुनः गिरफ्तारी श्रृंखलामा ब्रेक थ्रु: सरकारको वार्ता चाहना- कति यथार्थ ? कति आशंका ?

सर्वोच्चपरिसरमा पुनः गिरफ्तारी श्रृंखलामा ब्रेक थ्रु: सरकारको वार्ता चाहना- कति यथार्थ ? कति आशंका ?

  • आइतवार, अशोज ७, २०७५
  • मिर्मिरे अनलाइन

  • 13.5K
    SHARES

७ असोज, काठमाडौं ।

सरकार आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कुरा गरिरहेको सर्वसाधारणले समेत जानीबुझेकै कुरा हो ।

सरकारले वार्ताको लागि टोलीसमेत बनाइसकिएको स्थिति हो । तर ऊ एकातिर वार्ता कुरा गर्ने, अर्कोतिर वार्ताविरोधी हर्कत देखाउने द्वैध चरित्रमा देखिएको छ । भलै आज आइतबार एक जना पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’ र एक जना केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर केसी ‘आजाद’लाई सर्वोच्चको रिहाई आदेशपछि पनि सरकारले फेरि गिरफ्तार गर्ने आँट गरेन । रिहा भई आफ्नो स्वतन्त्र बाटो लागे । आइतबारको रिहाई पुनः गिरफ्तारीको श्रृंखलामा ब्रेक थ्रु भएको छ ।

तर अस्ति शुक्रबार मात्र पोलिट ब्यूरो सदस्यद्वय मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई सर्वोच्चले दिएको रिहाईको आदेश कुल्चेर सर्वोच्च परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिइएको छ । यसले सरकार वार्ताको लागि यथार्थमा गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ । र, पर्सि ९ गते हुने प्रकाण्डको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहसपछि हुने सुनुवाई आदेशपछि के हुन्छ भन्ने कुराले सरकारको वास्तविक चरित्र प्रष्ट पार्छ ।

सरकारी वार्ता टोलीको रवैया हेर्दा परिस्थिति सकारात्मक रुपमा अगाडि जान सक्ला कि ? भन्ने अनुमान गर्ने क्रम राजनीतिक वृत्तमा अलिक बढेको चाहिं भने सत्य हो । तर आन्दोलनरत नेकपाले आफ्नो पार्टीको उच्च नेता प्रवक्ताको रिहाईलाई बढी जोड दिएको अवस्था छ । साथै नेता कार्यकर्ताहरुमाथिको देशभर लगाइएको झुठा मुद्दा खारे गर्नुपर्ने माग पनि कम्ती सहजको छैन ।

सरकारले वार्ता गर्नका निम्ति उसले कोसँग ? कहिले ? किन ? भन्नेबारे यकिन गर्ना नसक्दा वार्ताबारे अन्यौल र सरकारको वार्ता चाहनामाथि शंका गर्नुपर्ने स्थिति कायम रहेको हो । त्यही भएर वार्ताको नाटकभित्रबाटै आन्दोलनरत शक्तिलाई सिध्याउने षडयन्त्रमा सरकार तल्लीन रहेको आरोप लगाउन नेकपालाई सजिलो भएको अर्को सत्य ।

यसो हेर्दा सरकारले वार्ता पक्ष ठोस आन्दोलनरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहेको हो कि भन्ने अनुमान धेरैले नगरेका चाहिं होइनन् । तर उसले वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम सीमा र मान्यता कुल्चँदै हिँडेको देख्दा सरकार वार्ताको नाटक रचेर नेकपालाई घेरामा हालेर सखाप पार्ने ध्याउन्न लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्न अब कठिनको विषय बनेन ।

सरकारी वार्ताको हल्लाभित्रै पनि नेकपाले वार्ता गर्नुपहिले पार्टीमाथि दमन रोक्नुपर्ने, खुला राजनीतिको वातावरण बनाउनुपर्ने र गिरफ्तार नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर सरकारले यसबारे केही जवाफ नदिएको देख्दा अविश्वास बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरिएको नेताद्वय मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई सर्वोच्च परिसरबाटै तेस्रोपटक पुनः गिरफ्तार गरेको छ । दुवैजना पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । उनीहरुलाई काभ्रे, नुवाकोटपछि दाङमा लगाइएको विष्फोट र कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा निर्दोष सावित गरिएको थियो । तैपनि संखुवासभामा अर्को मुद्दा दर्ता भएको निहुँ बनाएर गिरफ्तार गर्यो र अहिले कहाँ राखिएको छ ? आफन्तसमेत थाहा दिइएको छैन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वार्ताको हल्ला पैmलाएर नेकपा नेतृत्वलाई कब्जा लिने योजनामा सरकार रहेको छ । यो कुरा नेकपाले बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । सरकारको यही षडयन्त्र बुझेरै होला, नेकपाले सरकारले गरेको वार्ता आह्वान औचित्यहीन र षडयन्त्रकारी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

उसकै वार्ता टोली नेता सोमप्रसाद पाण्डेले नेकपासँग वार्ता गर्न उसका नेताहरुलाई सरकारले बारम्बार गिरफ्तार दमन गरेकै कारण असज भएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । तैपनि सरकार हरक्षण नेकपाको राजनीतिक कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप र नेतामाथि धरपकडपछि झुठा मुद्दा लगाउन उद्यत छ । उसको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु देखा परेका छन् । सरकारले कार्की र धमलासहित उमा भुजेल ‘शिलु’, पदम राई ‘विकास’ र ओमप्रकाश पुन गरी नेकपाका पाँच जना पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई झुठा मुद्दामा हिरासतमा राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरु टेकबहादुर केसी ‘आजाद’, देवनारायण साह, दिप्सन लिम्बूलाई ‘झुठा मुद्दा’मा हिरासतमै छन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खडका ‘असल’लाई रुपन्देही जिल्ला कारागारमा राखिएको छ ।

त्यस्तै पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चारचारपटक निर्दोष सावित गर्दै रिहा गर्न आदेश दिँदा समेत पटपकटक गिरफ्तार गरी विभिन्न जिल्ला घुमाउँदै कसरी हुन्छ, राजनीति गतिविधि गर्नाबाट रोक्ने र राज्यले कब्जामा राखिराखेको छ । भलै पर्सि हुने परिरिस्थतिपछि कालो बादल हट्छ वा थप कालो बनाउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, सरकारले नेकपालाई सिके राउतको दर्जामा राख्ने गम्भीर त्रुटि गर्न हुँदैन । यसैमा सरकारको वार्ताँ चाहना कति यर्थात र कति आशंकायोग्य भन्ने निर्धारण गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको टेबुलमा बस्न सकिन्छ त ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न अगाडि आएको छ । यसखाले प्रश्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठ्नु स्वभाविक हो । अर्को कुरा, अहिले मुलुकमा घोषित युद्ध चलिरहेको अवस्था होइन, ताकि वार्ता जरुर छ । तर सरकार वार्ताको कुरा गर्छ, किन ? यसले पनि सरकार मुखमा वार्ता, मनमा दमन बोकेर हिँडेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारको विश्वसनीयतामा शंका गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।

वार्ताभित्र युद्ध रच्ने र मुलुकलाई अझ द्वन्द्वमा धेकेल्ने र हतियारको व्यापार गर्ने गरेको उदाहारण विश्वका साम्राज्यवादी र दलाल फासीवादी शासकहरुको चरित्र नै हो । यो श्रमजीवि वर्ग अर्थात कम्युनिस्टले राम्ररी बुझेकै विषय हुन् । त्यस्ता शासक हरियो घासँभित्रका सर्प बनेर आउँछन् । मानव समाजलाई भड्कालोमाा पुर्याउँछन् । यो दलाल पूँजीवादी शासकहरुको चरित्र नै हो ।

त्यसैले यतिखेर मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम र वैदेशिक सम्बन्धको अवस्था हेर्दा वार्ताभन्दा अधिकारको संघर्ष चर्किने परिस्थिति बढ्दा देखिन्छ । विगतका वार्ताले जनयुद्धमार्फत उठेको नेपाली क्रान्ति बिचैमा अलपत्र परेको घामजतिकै छर्लङ छ । ००७ सालकै क्रान्तिको कुरा गर्दा तत्काली तानाशाही राणाशासकसँग क्रान्तिले मेलमिलापको बाटो समात्दा ०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । तीस वर्षे पञ्चायतपछि ०४६ मा अगाडि बढेको क्रान्ति वार्ता (सम्झौता)मा टुंगिदा भ्रष्ट र राष्ट्रघाती बहुदलीय व्यवस्थाको जन्म भयो । त्यसले ०५२ सालमै भीषण रुपको जनयुद्धको प्रादुर्भाव हुनपुग्यो । जसको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा( माओवादी)ले गरेको थियो । दस वर्षसम्म युद्ध चलेर पछि ०६२-६३ मा सरकार र युद्धरत पक्ष माओवादीसँग वार्ता भयो र जनयुद्ध (क्रान्ति) सम्झौतामा टुंग्याइयो । तर अधिकारको लडाई टुंगिएन । परिणामस्वरुपः आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राज्यसत्तामा राजनीतिक अधिकारसहितको आन्दोलन शिखर चढ्दैछ ।

यहीबेला शासक पक्षबाट वार्ताको कार्ड फ्याँकिएको छ । नेपाली राजनीतिक क्रान्तिको करिब सात दशक अवधिमा चौथो कार्ड हो । ०६२÷६३ सम्म आइपुग्दाको तेस्रो कार्डमाथि भएको बहसपछि धोका र गद्दारी बाहेक केही प्राप्त हुन सकेन । प्रचण्ड–बादलहरुलाई धनढ्या र दलाल संसदीयको व्यवस्थाका हकदार बनाउने कामबाहेक नागरिकले केही पाउन सकेनन् । नागरिक सधैं अभाव, पीडा, दमन, अन्याय, अत्याचार, निरीह र परजीविमा सीमित रहे भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सधैं घरेलु दलाल पूँजीवादीको नियन्त्रण र बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिको मुठ्ठीमा परिरह्यो । यसो हुनुमा राज्यसत्ता र त्यसका कारिन्दा सरकार सदैव सामाजिक दलाल फासीवादी बनेकै कारणले हो ।

यो अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नेपाली क्रान्तिलाई अन्तिम फैसालमा पुर्याउनुको विकल्प छैन । त्यसनिम्ति प्रकाण्डलाई रिहाई गरेर राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नु अत्यावश्यक छ । किनकि जनयुद्धका असल पक्ष नेकपाले पहलकदमी लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोलाई छेकवार लाग्ने किसिमको वार्ता वा संवादको औचित्य पनि छैन । वार्ताको लागि गरिने वार्ता गम्भीर षडयन्त्र सिवाय अन्य केही हुन सक्दैन ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ