१८ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गरेलगत्तै पुनः चौथो पटक गिरफ्तार गरेको छ ।
गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज (सोमबार) भएको बहसपछि सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै नुवाकोटबाट रिहा गरेको थियो ।
तर प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङघन गर्दै रिहा गरेलगत्तै गिरफ्तार गरि भोजपुर लैजाने तयारी गरेको छ ।
नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालय विदुरमा आगजनीको अभियोगमा बन्दी बनाएर राखिएका प्रवत्ता प्रकाण्डलाई अधिवक्ता नारायण अधिकारीको रोहबरमा रिहा गरिएको थियो ।
गत साउन २२ गते काठमाडौंको फर्पिङ–बल्खु सडकखण्ड अन्तर्गत चाल्नाखेलबाट गिरफ्तार गरिएको नेता प्रकाण्डलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणा रिटमाथिको सुनुवाईपछि भदौ १ गते सर्वोच्चले तत्काल रिहा आदेश दिएको थियो । तर अर्को अभियोगमा सोही दिन राति ९ बजेर १० मिनेट जाँदा अदालतपरिसरबाटै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गाडीबाट जबर्जस्त गिरफ्तार गरी काभ्रे सदरमुकाम धुलिखेल पुर्याई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राख्दै आएको थियो ।
पछि सर्वोच्चमा परेको अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाईपछि प्रकाण्डलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कसुर नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले भदौ ७ गते तुरुन्त रिहा गर्न आदेश दियो । र, त्यसपटक पनि अर्को अभियोग लगाई प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै साँझ ७ बजे गिरफतार गरेर राति पौने ३ बजे नुवाकोट सदरमुकाम विदुर पुर्याएको थियो ।
आज बिदुरबाट उहाँलाई भोजपुर लैजाने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
यसअघि आज प्रकाण्डको गिरफ्तार विरुद्ध परेको तेस्रो पटकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहसपछि भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा आजै रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले रिहा गर्न यो तेस्रोपटक आदेश हो । सोमबारको बहसमा प्रकाण्डको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्तहरु शम्भु थापा, एकराज भण्डारी, तुलसी भट्ट, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुशिल पन्त र अभिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, हरि फुयाँल, मनोहर लामिछाने, शिवकुमार यादव, गौरी न्यौपाने, रामचन्द्र कार्की, लक्ष्मण थपलिया लगायत २५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
बहसमा सम्मानित न्यायालयले दिएको रिहाई आदेशलाई लत्याउँदै न्यायालयपरिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने कार्यमा संलग्नलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने मागजिकिर गरेका छन् । परिसरबाटै गिरफ्तार गरिनु स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नांगो हस्तक्षेपबाट आफूहरु सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर भएको बहसमा क्रममा राखेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट एक जना सरकारी वकिलले मात्र बहसमा भाग लिएका थिए ।