१८ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सोमबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै सो आदेश दिएको छ ।
प्रवक्ता प्रकाण्डलाई हाल नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालय विदुरमा आगजनीको अभियोगमा बन्दी बनाइराखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर विरेन्द्र विश्कर्माले भदौ ८ मा रिट दायर गरेका थिए ।
गत साउन २२ गते काठमाडौंको फर्पिङ–बल्खु सडकखण्ड अन्तर्गत चाल्नाखेलबाट गिरफ्तार गरिएको नेता प्रकाण्डलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणा रिटमाथिको सुनुवाईपछि भदौ १ गते सर्वोच्चले तत्काल रिहा आदेश दिएको थियो । तर अर्को अभियोगमा सोही दिन राति ९ बजेर १० मिनेट जाँदा अदालतपरिसरबाटै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गाडीबाट जबर्जस्त गिरफ्तार गरी काभ्रे सदरमुकाम धुलिखेल पुर्याई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राख्दै आएको थियो ।
पछि सर्वोच्चमा परेको अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाईपछि प्रकाण्डलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कसुर नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले भदौ ७ गते तुरुन्त रिहा गर्न आदेश दियो । र, त्यसपटक पनि अर्को अभियोग लगाई प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै साँझ ७ बजे गिरफतार गरेर राति पौने ३ बजे नुवाकोट सदरमुकाम विदुर पुर्याएर हिरासतमा राख्दै आएको थियो ।
पछि त्यसगिरफ्तार विरुद्ध परेको अर्को तेस्रो पटकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि भएको बहसपछि २४ घण्टाभित्र गिरफ्तार गर्नुको र थुनामा राख्नुको कारण लिखित रुपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस आदेश भएको थियो । सोही आदेशपछि आजको बहसपछि भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा आजै रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
तर समयको अभावमा भोलि मंगलबार मात्र रिहा गरिने भएको बताइएको छ । सर्वोच्चले रिहा गर्न यो तेस्रोपटक आदेश हो । सोमबारको बहसमा प्रकाण्डको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्तहरु शम्भु थापा, एकराज भण्डारी, तुलसी भट्ट, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुशिल पन्त र अभिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, हरि फुयाँल, मनोहर लामिछाने, शिवकुमार यादव, गौरी न्यौपाने, रामचन्द्र कार्की, लक्ष्मण थपलिया लगायत २५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
बहसमा सम्मानित न्यायालयले दिएको रिहाई आदेशलाई लत्याउँदै न्यायालयपरिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने कार्यमा संलग्नलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने मागजिकिर गरेका छन् । परिसरबाटै गिरफ्तार गरिनु स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नांगो हस्तक्षेपबाट आफूहरु सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर भएको बहसमा क्रममा राखेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट एक जना सरकारी वकिलले मात्र बहसमा भाग लिएका थिए । प्रकाण्ड नेकपाका स्थायी समितिका पाँच सदस्यमध्ये एक समेत हुन् ।
