काठमाडौं, भदौ १३ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मेलनको सबै तयारी पूरा भएको छ ।
नेपालको आयोजनामा बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न हुन गइरहेको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको व्यवस्थापकीयदेखि लिएर सबै तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उच्च तहका विदेशी पाहुना काठमाडौंमा आउन थालेका छन् । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिइन्ट मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
उनलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल स्वागत गरेका थिए । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन बुधबार भुटानका अन्तरिम सरकार प्रमुख ल्योन्पोछिरिङ वाङचुक र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आउने तालिका छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा भने सम्मेलन सुरु हुने दिन बिहीबार मात्रै काठमाडौं आउने कार्यतालिका छ ।
काठमाडौं आइसकेका म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिइन्ट आज (बुधबार) बिहान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जाने र साँझ काठमाडौं फर्केर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारले शिखर सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न मंगलबार सवारी अभ्यास, हवाई गस्ती, सरसफाइ तथा रङरोगनलगायतको कामलाई जारी राखेको थियो । शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार नै सचिवस्तरीय वार्तासमेत सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, प्रविधि, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्रा्ष्ट्रिय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, प्रशासनिक र वित्तीय सम्बन्ध, प्रशासनिक र वित्तीय मुद्दाहरूका बारेमा सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भएको थियो ।
सचिवस्तरीय छलफलमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी मस्यौदा पारित भएको थियो । शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी तथा राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने छलफलले पारित गर्ने विषय तयार पार्न बसेको सचिवस्तरीय बैठकले एउटा मात्र मस्यौदा पारित गरेको हो ।
सचिवस्तरीय बैठकले तयार पारेको उक्त मस्यौदा आज (बुधबार) बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेपछि शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्तुत गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त सहमतिलाई ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ नाम दिइने भएको छ । यो समझदारी कार्यान्वयन भएमा एक देशबाट अर्को देशमा ग्रिडहरू जोडिनेछन् । यसबाट क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि यस्तो समझदारी भइसकेको छ ।