काठमाडौं भाद्र ८ ।
बलात्कार, हत्या, कुटपिट लगायत हिंसा बढेपछि सरकारले बल्ल महिला हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदमा अघि बढाएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न २२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी असार २१ गते संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सदनको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद्विरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सांसद विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी, पार्वतीकुमारी विशङ्खे, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, लक्षमीकुमारी चौधरी, नवराज रावत, तुल्सी थापा, अमृता थापालगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो ।
नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले अघिल्लो अधिवेशनताका चैत्र दोस्रो साता संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सो प्रस्ताव ५ महिना पछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढेको हो ।
चालु अधिवेशन सुरु भएपछि सांसद पाण्डेले असार तेस्रो साता पुनः दर्ता गराउनु भएको सो प्रस्ताव असार अन्तिम साता कार्यसूचीमा राखिएको थियो भने गत भदौं ४ गते कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा झिकिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भए कानुन सरह मानिनेछ । प्रस्तावमा सांसद पाण्डेले महिला माथि हुने सवै प्रकारका विभेदबिरुद्धको महासन्धि लगायत अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिकसहित सवैप्रकारका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनीय भनेकाले सो बारे व्यापक प्रचार प्रसार गराई सामाजिक न्याय र समानताका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ ।