काठमाडौं, साउन ३१ ।
मुलुकी अपराध संहिता भोलीबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कार्यान्वयनमा आउनु अगाडी नै चौतर्फी आलोचना तथा विरोध भएको मुलुकी अपराध संहिता भोलीबाट लागु हुनेछ ।
संहितामा आन्दोलन र दबाबमुलक कार्यक्रम गरेर संसद्को गतिविधिलाई असर पु¥याए सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति र संसद्लाई कार्यसम्पादनका क्रममा दबाब दिए सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
एक वर्षअघि नै पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसद्लाई धम्की दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा १ अनुसार राष्ट्रपति र संसद्लाई संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पान गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर त्रिवि शिक्षा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अनशन बस्नु भएको थियो भने सडकबाट विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो ।
अब भोली देखि लागू हुने संहिताले त्यस्तो आन्दोलन र दबाबका गतिविधि गरे सजायको भागीदार हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रावधानले संसद् र राष्ट्रपतिले बहुमतको आधारमा एकलौटी गर्ने सम्भावना बढेर जाने छ ।
यसैका कारण पनि यसको चौतर्फी आलोचना तथा विरोध भएको हो । संविधान विपरीतका ऐनहरु निर्माण भएको अवस्थामा भने सर्वोच्चबाट व्याख्या गराई त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन सकिनेछ ।