काठमाडौं, २८ साउन । गरिब तथा पिछडिएका समूहको उत्थानका लागि खर्च गर्न गरिबी निवारण कोषको नाममा विनियोजित डेढ अर्ब रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने भएको छ । सरकार र कोषको नेतृत्वबीच तालमेल अभावमा लामो समयदेखि कोषको बैठक नै बस्न नसकेका कारण बजेट खर्चको योजना बन्न नसक्दा कोषको नाममा रहेको बजेट ‘फ्रिज’ हुने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कोषमा यो वर्षका लागि विश्व बैंकको १ अर्ब र नेपाल सरकारको ५० करोड गरी कूल डेढ अब रुपैयाँ छ । सोमध्ये विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त १ अर्ब रुपैयाँ आगामी डिसेम्बरभित्र खर्च भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सो अवधिभित्र रकम खर्च नभए विनियोजित रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले नै विनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँ पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च नभए स्वतः फ्रिज हुनेछ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कोष सञ्चालक समितिको बैठक ११ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । जसका कारण कोषका अधिकांश कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कोषका उपाध्यक्ष वाई बी थापाबीच तालमेल नमिलेका कारण यो समस्या आएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र कोषका पदाधिकारीहरूबीच लामो समयदेखि भेटघाट र छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कोष सञ्चालक समितिका सदस्य कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् ।
कोषमा विगतमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको छानबिन थालेको थियो । हाल केही पदाधिकारी छानबिनको घेरामा रहेका भए पनि अन्यमाथि पनि विश्वास नभएकाले प्रधानमन्त्री कोषको बैठकमा सामेल हुन अनिच्छुक देखिएको स्रोतले बतायो । ऐनमा कोषको बैठक वर्षमा ६ पटक भन्दा बढी बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली कोषमा पदाधिकारीको स्वैच्छिक राजीनामाको पर्खाइमा छन् । राजीनामा नदिए वैकल्पिक उपायसमेत खोजी भइरहेको स्रोतले बतायो । कोषका पदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यले राजीनामा नदिए हालको संरचना नै भंग गरी अर्को नाममा संस्था गठन गरी कोषले गर्दै आएका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
कोष सञ्चालक समितिका सदस्य नारायण कोइरालाले लामो समयदेखि कोषको बैठक बस्न नसकेकाले कोषले सञ्चालन गर्ने गतिविधि प्रभावित भएको स्वीकार गरे । कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र उनको सहमतिमा कोष सञ्चालक समितिको बैठकको समय निर्धारण हुने व्यवस्था कोषको नियमावलीमा छ । गरिबी निवारण ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा १ मा कोषको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
चरम गरिबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि सरकारले गरिबी निवारण कोष स्थापना गरेको हो ।
गरिब तथा पिछडिएका समूहलाई विकास प्रयासमा मूल वाहकका रूपमा संलग्न गराई बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमका रूपमा सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको हो । सुरुमा अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको कोष सन् २००६ देखि ऐनअनुसार सञ्चालित छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति कोषको नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि जिम्मेवार रहन्छन् । कोष अलग्गै कानुनद्वारा सञ्चालित एक स्वशासित, स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक संस्था हो ।
कोषले परम्परागत रूपमा लिंग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समूहप्रति विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताको बसोबासको अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरणको प्रयास गर्छ ।
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार २० वर्षमा गरिबीलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न कोषले योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोषले ६० जिल्लाम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बाँकी जिल्लालाई विभिन्न नमुना तथा नियमित कार्यक्रमको अवधारणाका माध्यमबाट क्रमशः समेट्ने सरकारी योजना छ ।
गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहयोगमार्फत नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल कोषले ६० जिल्लामा कूल ४ सय सहयोगी संस्थामार्फत सहयोग परिचालन गर्दै आएको छ ।
सरकारले विकास विषयका व्यावसायिक व्यक्तिमध्येबाट कोषका उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यको नियुक्ति गर्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष गरी अन्य पाँच जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
