काठमाडौँ, १९ साउन ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र त्यसले उठाएका आवाज संसद्कै ‘एजेण्डा’ हुने गरी बौद्धिक बहसमा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ ।
चौबीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आज आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता÷स्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दालाई संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसको रुपमा लैजान आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने सभामुख महराको भनाई थियो ।
उहाँले ऐन कानून निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी आफूले सक्दो पहल र सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, काँग्रेस नेता तथा सांसद जीपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ मुख्य आयोजक रहेको दुईदिने बृहत राजनीतिक सम्मेलनमा देशैभरिबाट आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि सहभागी रहेको महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोका मगरले जानकारी दिनुभयो ।