काठमाडौं श्रावण १९, ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएसँगै न्यायलयमा अन्योल बढेको छ ।
जोशी अस्वीकृत भएपछि कायममुकायमकै हैसियतमा कायम रहने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा कानुनी जटिलता देखिएको हो । जोशीले भने संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानन्यायधिसमा अस्वीकृत गरेपनि राजजिनामा नदिने र आफैले पेशी तोक्ने बताईसक्नुभएको छ ।
तर उहाँको पक्ष विपक्षमा प्रतिकृयाहरुलाई आईरहदा न्यायलयमा अन्ल्योलता थपिदै गएको छ । संविधानको धारा १ सय २९ को उपधारा ६ मा पनि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीलेसंसदीय सुनुवाई समितिले समेत जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि मात्रै अस्वीकार गरेकाले वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा कायम मुकायम भएर काम गर्न नरोकेको बताउनुभयो ।
संसदीय सुनुवाई समितिको नियमावली र कार्य्विधीमा उल्लेख भएपनि प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई सम्वन्धी स्पष्ट ऐनमा उल्लेख हुन नसक्दा समस्या भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँले दलहरुले जोशीलाई हटाउने काम गरे पनि व्यवस्थापन कार्यमा चुकेको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भने संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्विकार भईसकेपछि जोशीलाई कायम मुकायमकै हैसियतमा पनि पेशी तोक्न कानूनी वाधा हुने भन्दै राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । कायम मुकयमकै हैसियतमा काम गरिरहे जोशीलाई महाअभियोग लगाउने सत्तारुढ नेकपाले संकेत गरेको छ ।
नेकपा नेता एवं संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राजिनामा दिएर सहज बाटो बनाईदिन जोशीलाई आग्रह गर्नुभयो ।