काठमाडौँ, १३ साउन।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले केही सरकारी निकायको सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।
निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको केन्द्रका उपसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्दछ ।
यस पटक भदौ २८ गतेभित्र कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
