सागर लामा/काठमाडौं । दशकौंदेखि यातायात क्षेत्रमा एनजीओको मान्यतामा संचालित सार्वजनिक यातायातसमितिको माफिया र सिन्डिकेटधारीसामू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ गलेका छन् । अब उनीसँग अाफैंले लिएका निर्णयविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नुपर्ने परिस्थितमा पुग्नुबाहेक अन्य विकल्प सायदै छन् ।
यसबाट सरकारलाई भन्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई कार्यान्वयन क्षमतामा धक्का पुग्ने सम्भावना बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा सीमित सिन्डिकेट कायम गराएर यात्रु गन्तव्यमा निश्चित रुटमा चलाएर यात्रुसँग एकछत्र भाडा असुल्दै आइरहेका यातायात माफियालाई तह लगाउन एनजीओरुपी यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा जानैपर्ने बाध्यकारी जनमैत्री नीति गृहमन्त्रीमा नियुक्तीको केही हप्तापछिबाट बादलले नै ल्याएका हुन् । तर उनी अाफ्नै नीतिसँग किन गल्दैछन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसमा शुरुमा यो नीतिमा साथ दिएपनि विस्तार माफियाको चलखेल र आर्थिक प्रभावका कारण यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले अवरोध पुर्याएपछि साउन १ गतेबाट देशभरका यातायात समितिहरु अवैध हुने बादलको नीतिमा धक्का पुग्ने भएको छ । महासेठले यतिसम्म गरे कि सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका यातायात विभागका सचिवलाई मन्त्रालयमा तानेर सिन्डिकेट कायम गराउने जनविरोधी कदम चाले ।
बादलको नीतिलाई आमजनसमर्थन प्राप्त भएको पनि हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यातायात क्षेत्र हेर्ने यातायात मन्त्रीलाई अवरोध गोटीको रुपमा अगाडि सारेर खुल्ला र सहज प्रतिस्पर्धाबाट यातायात चलेको देख्ने र उपभोग गर्ने नागरिकको चाहना यसपटक निभ्न पुगेको छ । बादलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा दर्ता भएर संचालन हुँदै आएका यातायात समितिहरु भोलि असार मसान्तपछि नविकरण रोकेर कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका थिए । तर प्रम ओलीको अगाडि बादलको केही लागेन । सिन्डिकेट निरन्तर चल्ने भयो । नागरिककाे चाहना नराम्ररी धुलोमा मिल्ने भएको छ ।
यातायात माफियमा मुख्यगरी पूर्वएमालेकै व्यवसायीहरुको बाक्लो उस्थिति रहेको पाएपछि ओलीले समय अभावको बहाना अगाडि सारेर कम्पनीमा जान समय थप्नुपर्ने तर नविकरण रोक्न नमिल्ने दबाब दिएपछि अहिलेलाई नविकरण गर्न दिने भएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो । सिन्डिकेट खारेज गर्ने गृहमन्त्रीको लिखित निर्देशनपछि ओलीकै निर्देशनमा मन्त्री महासेठले अध्यायन गर्न एउटा समिति नै गठन गरे । उक्त समितिले सिन्डिकेट तत्काल खारेज गर्न नहुने र व्यवसायीहरुलाई कम्पनी जान समय थप गर्नुपर्ने निक्र्योल निकाल्यो । उक्त निक्र्याेलसहितको प्रतिवेदन केही दिनअघिमात्र ओलीलाई बुझाइएको थियो । यतिसम्मकि कार्यदलले साउनबाटै समितिहरुको खातामा रहेको पैसा पनि चलाउने अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा नै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गृहले गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय गृहले जिल्लाहरुका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ)मा परिपत्र पठाइसकिएको थियो । साथै यातायात समितिहरुमा व्यापक भ्रष्टचार भएको भन्दै समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । आजका मितिसम्म दर्जनौ. समितिका खाताहरु रोक्का छन् । तर प्रतिवेदनले अहिलेलाई नविकरण गर्न दिनुपर्ने र बैंक खाता फुकुवा गर्न दिनुपर्ने दलिल पेश गरेपछि गृहको केही नलाग्ने भएको छ । यससँगै अब चरम भ्रष्ट समितिले रकम झिकेर लैजान पाउनेछन् । सोही विषयलाई अनुमोदन गर्न असारको अन्तिम दिन भालि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । बैठकमा कम्पनीमा जान समय थप गर्ने निर्णय लिइँदैछ । बैठकमा यातायातमन्त्री महासेठ सिन्डिकेटधारीको पक्षमा खरो उत्रने बुझिाएको स्रोतले बतायो । जसमा गृह गल्ने पक्कापक्की देखिएको पनि जनाएको छ ।
रोक्का पैसा पाउन समितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा खर्चका विवरण बुझाएकै भरमा दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । विद्यमान सामाजिक संस्था दर्ता ऐन अनुसार खारेजीका परेका समितिका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने अवस्था छ ।
गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लिएको जनपक्षीय नीतिका कारण सिन्डिकेटधारी र माफियाहरु सोही बेलादेखि बादललाई हटाउन र यातायातमन्त्री महसेठको चाकडीमा लाग्दै आएका थिए । बादललाई गृहमन्त्रीबाट मिलाएर हटाउने सहमतिमा केपी-प्रचण्ड पुगे । तत्काल हटाउन विफल भएपनि अन्ततः उनीहरु भ्रष्टचारीलाई नागरिकबाट ब्रम्हालुट गरेर थुपारिएका रकम बाँडीचुँडी गर्न ‘सफल’ हुने भएका छन् ।
माफियाकै कारण ठेक्का पाएर वर्षाैंसम्म काम लम्ब्याएर बजेट दोहन गर्दै आइरहेका भ्रष्ट ठेकेदारहरुमाथि गृहले शुरु गरेको ठाडो कारवाही समेत फितलो बन्दै गएको छ । यतिसम्मकि (नेकपा) अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बस्दै आएका घरबेटी शारदा अधिकारी ठेक्का पाएर नगर्नेमा दोषी पाइएपनि गृहप्रशासन हात बाँधिएर बस्न विवश भयो । साथै जथाभावी मदिरा बिक्रीवितरण रोकेर व्यवस्थित गर्ने गृहको योजनाले पनि हावा खाने निश्चितप्राय देखिन्छ ।
समाजमा थुप्रै बेथिति र भ्रष्टचारले जरो गाडिएको यो बेला गृहमन्त्री बनेदेखि बादलले शुरु गरेका केही नीतिगत कदमलाई निको मानेर नागरिकले स्वागत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै ‘इसारा’मा आएको बैंक खाता फुकुवा र नविकरण गर्ने विषयले सामाजिक प्राणीलाई अवश्य नै गम्भीर तुल्याएको छ । बैंक खाता रोक्ने र नविकरणा नगराउने गृहको नीतिको अाफू पक्षधर मन्त्रीमार्फत असन्तुस्ट जनाउँदै अाइरहेका थिए । जस्तो अहिले पन्ध्राैँ दिनदेखि जुम्लामा अामरन अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसीको मागलाई कटाक्ष गर्दै बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
र, आगामी दिनमा गृहमन्त्री रहेक अवस्थामा बादल आफ्नै नीति र योजनामा के कति अडिन सक्छन् ? त्यो हेर्न कुर्नैपर्ने भएको छ । अहिलेलाई आफ्नै नीतिमा गृहमन्त्री बादल अडिन नसक्नुलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा हरेका छन् ।
