आलोक माबोहाङ लिम्बू/ताप्लेजुङ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ताप्लेजुङ वितरण केन्द्रले पोलिङ र विद्युतिकरण गर्ने भनि बिनियोजन गरेको १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम कागजी प्रकृया सकाए पनि स्थलगत काम भएको छैन ।

साबिक फुलबारी (आठराईत्रिबेणी गाउँपालिका) र सान्थाक्रा (मेरिङदेन गाउँपालिका) मा ग्रामिण विद्युतिकरण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणले ११ हजार लाईन बिस्तारको लागि रकम बिनियोजन ग¥यो । फुलबारीको प्रसारण लाइनमा ११ मीटरको २० ओटा पोल गाड्नुपर्ने हो । फुलबारीमा पोलिङको लागि छुट्यार्ईएको ७ लाख रुपैयाँ रकम कागजी प्रकृया सकाएर भुक्तान भईसकेको छ । तर, स्थलगत कार्य अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

त्यस्तै सान्थाक्रा गाविसमा पनि बिद्युतीकरणको लागि सोहि आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भयो । ८ मीटरको १२ र ९ मीटरको १२ ओटा गरी जम्मा २४ ओटा पोल गाडेर सिङ्गल फेजको तार सहितको काम सकाउनुपर्ने हो । त्यो काम पनि अहिलेसम्म स्थलगत काम भएको छैन । सो कामको लागि ठेक्का पाएको पल्लबी कन्स्ट्रक्शन, सप्तरीले पनि कागजी प्रकृया मिलाएर रकम भुक्तानी लिईसकेको छ ।

फुलबारीमा मकालु अरुण कन्स्ट्रक्शन, मोरङ र सान्थाक्रामा पल्लबी कन्स्ट्रक्शन, सप्तरीले ठेक्का पाएका थिए । दुईओटै निर्माण कंपनीले २०७४ साल असार पहिलो (२ र ७ गते) हप्तामा फर्मले पेश गरेको दरभाउमा ताप्लेजुङ बितरण केन्द्रले स्वीकृत गरी १० दिनभित्र काम सकाउने सर्तमा कामका जिम्मा दिएको थियो । तर, १० महिनामात्र होईन १ वर्षमा पनि कार्यसम्पन्न गरेको छैन । कागजी प्रकृया पुरा गरी, असार ९ र २९ गते कामको जिम्मा पाएका निर्माण कंपनीलाई रकम भुक्तान गरिएको रहस्य खुलेको छ ।

दुवै निर्माण कंपनीले माग गरेको भुक्तानी निवेदनमा, प्राविधिक फाँटलाई तोक लगाईएको ब्यहोरा यस्तो छ । ‘श्री प्राविधिक फाँट, सम्पन्न कार्यको नाप जाँच गरी बिल पेश गर्नुहुन’ भनि केन्द्र प्रमुख शिबजी प्रसाद शाहले असार १३ गते तोक लगाएका छन् । त्यस्तै सोहि निवेदनमा असार १८ गते, उठाईएको टिप्पणीमा ‘सम्पन्न कार्यको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कार्यादेशमा उल्लेखित कार्य बितरण लाईन (एल.टी.) निर्माण कार्य प्राविधिक दृष्टिकोणले सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भईसकेको हुनाले भुक्तानीको लागि अनुरोध छ ।’ भनिएको छ ।

कार्यादेशमा उल्लेख भएको काम स्थलगत रुपमा  नभई भुक्तानी कसरी सम्भव भयो ? भन्ने प्रश्नमा, ताप्लेजुङ बितरण केन्द्र प्रमुख शिबजी प्रसाद शाहले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएको र सो रकम प्राधिकरणसँगै रहेको जिकिर गरे । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को योजनाको स्थलगत कार्य २०७४/०७५ को अन्त्यसम्म पनि किन भएन ? भन्ने प्रश्नमा शाहले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । निर्माण कंपनीको लापरबाही र प्राविधिक कमजोरीका कारण ग्रामिण विद्युतिकरणमा बिलम्ब भएको स्वीकारे । शाहले उक्त स्थगित रहेको काम १० दिनमा सम्पन्न गर्न दृढ रहेको बताए ।

यसरी काममा बिलम्ब र काम जिम्मा पाएको कंपनीले काम नगरी भुक्तानी लिने कंपनीलाई कानुनी कार्बाही हुन्छ ? ठेक्का जिम्मा दिने, कामको प्रगति र अनुगमन नगर्ने निकायलाई कानुनी कार्बाही होला त ? योजना अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकाय र कानुनी दायरामा हाजिर गराउने निकायको ध्यान विद्युतिकरणमा नपुगेकै हो ?

अब केन्द्र प्रमुख शाहको भनाई अनुरुप नै १० दिनमा १४ लाख ५० हजार बराबरको काम बन्ला ? १२ महिनासम्म बिलम्ब भएको काम जादुको छडिले हानेझैँ होला त ? यदि काम नभए, अनुगमन, कार्बाहि गर्ने निकायले चासो देखाउलन् त ? हेर्न बाँकी छ ।

११ ओटा साबिकको गाविसमा ग्रामिण विद्युतिकरण गर्ने बहानामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, ताप्लेजुङ बितरण केन्द्रले ६० लाख बढि अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकारको प्रयोग गरी सूचना माग्दा केन्द्र प्रमुखले नदिएको स्थानीय मणिसंकर पोमूले गुनासो गरे । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को योजना तथा बिनियोजित रकमको तथ्याङ्क माग्दा बितरण केन्द्र प्रमुखले नदिएको बताए । बितरण केन्द्र प्रमुख शाह त्यो कुरा अस्वीकार गर्छन् ।

‘अहिलेसम्म टेण्डर आब्हान भएको फुलबारी र सान्थाक्रा मात्र हो । बाँकी काम प्रकृयामा रहेको प्रष्ट पारे । साबिकको अन्य गाविसमा प्रकृया अगाडि बढेकै छैन कसरी अनियमितता हुन्छ ? शाहको प्रतिप्रश्न छ ।’ ठेकेदार कंपनीको लापरबाही र प्राविधिक कारण काममा ढिलासुस्ती भएको कुरा भने स्वीकार्छन् ।